नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
देशात लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी प्राप्त होण्यास सुरुवात झाली आहे. यातच रासायनिक खतांच्या गोण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छापलेल्या प्रतिमांमुळे आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. प्रतिमांसहित शेतकऱ्यांना या गोण्या वितरित केल्यास आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशी चिंता खतविक्रेत्यांना आहे. यावर कृषी विभागाने गोण्यांवरील पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमा रंगवावी आणि त्यानुसार नंतरच गोणी वितरित करावी, अशा सूचना कृषी विभागाने वितरकांना दिल्या आहेत.
दरम्यान, या संदर्भात कृषी आयुक्तालयाने निवडणूक प्रशासनाचे मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानुसार आता कृषी विभागाने मार्गदर्शन घेत विक्रेत्यांना संबंधित रासायनिक खतांच्या गोण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची छबी असली तरीही आचारसंहितेचे पालन करण्याकरिता ब्रशच्या सहाय्याने संबंधित चित्रावर लाल रंग लावून ती प्रतिमा नाहीशी करावी व नंतरच रासायनिक खताची गोणी वितरित करावी, अशा सूचना कृषी विभागाने वितरकांना दिल्या आहेत.
केंद्राने 'एक राष्ट्र एक खत' असे धोरण देशभर लागू केले होते. या धोरणानुसार खत उत्पादक कंपनीकडून केंद्रीय खत अनुदान योजनेचा लाभ घेत खतनिर्मिती केली असल्यास एका अटीचे पालन बंधनकारक केले होते. या अटीनुसार अनुदानित खताच्या गोणीवर काही मजकूर हा केंद्राच्या निर्देशानुसारच प्रसिद्ध करावा लागतो. 'पृथ्वी रक्षणासाठी रासायनिक खतांचा संतुलित उपयोग करा', अशा आशयाचा मजकूर या गोण्यांवर छापला जात होता. खतासाठीच्या अनुदानाचाही उल्लेख गोणीवर येतो.
मात्र, यासोबतच पंतप्रधानांची छबीदेखील वापरली जाऊ लागल्याने काही शेतकरी संघटनांनी सखेद आश्चर्यही व्यक्त केले होते. दरम्यान, आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे लोकप्रतिनिधींच्या चित्रासह या गोण्या वितरित करणे शक्य नसल्याने सुरुवातीच्या टप्प्यात विक्रेते संभ्रमात पडले होते. अप्रत्यक्षपणेही आचारसंहिता उल्लंघनाचे बालंट नको म्हणून काहींनी या गोण्या गोडावूनमधून बाहेर न काढणेच काही दिवस पसंत केले होते.
सावध पवित्रा
योजनांच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकारने नानाविध प्रचारांचा फंडा अवलंबिला. त्यात खतगोण्यांचाही वापर सरकारने माध्यम म्हणून केला. परंतु आचारसंहितेत कोणत्याही प्रकारची सरकारची जाहिरात करता येत नसल्याने खताच्या गोण्यांही जाहीरातीमुळे चर्चेत आल्या आहेत. कृषी खात्याने सावध पवित्रा घेत आचारसंहिता अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.
हेही वाचा:
