Cabinet Decision:आम्ही टिकणाऱ्या मराठा आरक्षणाचं आश्वासन पूर्ण केलं- मुख्यमंत्री शिंदे
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे मराठा तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे. नोकरभरतीत मराठा तरुणांना मोठा फायदा होईल. आम्ही टिकणारं आरक्षण देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदा कोर्टातही टीकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.राज्य सरकारच्या कॅबेनिटमंत्री बैठकीनंतर, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ते आज (दि.१६) माध्यमांशी बोलत होते. (Cabinet Decision)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितपवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
पुढे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणावर गेल्या काही दिवसांपासून रात्रंदिवस काम करत आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारी कर्मचारी सुट्टी दिवशी देखील काम करत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्यांच्या मागणीचा आम्ही पुरेपूर विचार केला आहे. कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना प्रमाणपत्रं देण्यात आले आहेत. अद्याप ८ लाख ४७ हजार हरकतींची छाननी सुरू आहे. सरकारनं दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण केली आहेत. परंतु, आरक्षणाच्या अंतिम सूचनेसाठी ४ महिने लागणार असेही ते म्हणाले. (Cabinet Decision)
Cabinet Decision: घरी बसून, फेसबुक लाईव्ह करून कामं होत नाही
घरी बसून, फेसबुक लाईव्ह करून काम होत नाही. त्यासाठी लोकांच्यात जावे लागते. त्यांचे प्रश्न समजून घ्यावे लागतात. असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर केला आहे. आम्ही ‘सरकार आपल्या दारी’ यांसारखे मोठे उपक्रम राज्यात राबिवल्याचे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दिलेला शब्द पाळणारं आमचं सरकार आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारने मराठा आरक्षणासह दिलेली सर्व आश्वासनं पाळल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decisions)
- राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी.
( उद्योग विभाग) - तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार.
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग) - मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला.
(गृह विभाग) - १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
(विधि व न्याय) - संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार.
(सांस्कृतिक कार्य) - शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण.
(सांस्कृतिक कार्य) - विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल.
( इतर मागास) - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
( पशुसंवर्धन विभाग) - हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना.
(सामाजिक न्याय विभाग) - संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार.
( गृह विभाग) - राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार.
( गृह विभाग) - ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान.
(परिवहन विभाग) - भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.
(महसूल विभाग) - संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार.
(गृह विभाग) - वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन.
(सांस्कृतिक कार्य) - राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.
(सामान्य प्रशासन विभाग) - श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित
(महसूल व वन)
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis , उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :… pic.twitter.com/6JAwAc86An
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 16, 2024