पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महानंद डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून पगार नाही. सरकारला एवढी भिक लागली आहे का?, असा सवाल करत आमदार-खासदारांना पैसे देण्यासाठी आहेत, सरकारला जाहिरात करायला खर्च आहे; पण जनतेसाठी पैसा नाही. महानंद डेअरी आणि अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न शिवसेनेने गांभिर्याने घेतलं आहे. महानंद डेअरी आता गुजरात लॉबीला विकली जात आहे, असा अआराेप करत डेअरीच्या २७ एकर जमिनीवर गुजरात लॉबीचा डोळा आहे, असा आराेप शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज (दि.४) केला. (Maharashtra Politics)
माध्यमांशी बोलत असताना राऊत म्हणाले की, "सध्या महाराष्ट्रात महानंद डेअरीचा विषय संवेदनशील आहे. माझी महानंदामधील कर्मचार्‍यांशी चर्चा झाली. त्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून पगार नाही. महानंद डेअरीच्या २७ एकर जमिनीवर गुजरात लॉबीचा डोळा आहे. ही जमीन कोणाच्या घशात जाणार आहे?, असा सवालही त्यांनी केला.
संजय राऊत यांनी आपल्या 'X' खात्यावर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "विखे पाटील उत्तर द्या!महाराष्ट्राची महानंद कोण विकत आहे? " त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की,
"विखे पाटील उत्तर द्या!महाराष्ट्राची महानंद कोण विकत आहे? महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघावर ( महानंद ) शासनाचे संचालक मंडळ होते शासनाचे दुग्ध मंत्री चेअरमन होते व दुग्ध खात्याचे राज्यमंत्री व्हाईस चेअरमन होते त्यावेळी आठ लाख लिटर दूध विक्री होती अतिशय चांगल्या प्रकारे चालले होते लोकनियुक्त संचालक मंडळ आल्यापासून चांगले चालू होते परंतु सध्या दुग्ध मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सख्खे मेहुणे राजेश नामदेवराव परजणे हे महानंदचे अध्यक्ष आहेत आणि हे आल्यापासून महानंदला उतरती कळा लागली आहे. महिन्यातून एकदा येऊन महासंघ चालवीत आहेत. महासंघाकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे महासंघाचे पॅकिंग विक्री पूर्णपणे कमी झाली आहे. याचा कामगार संघटनेने ही त्यांना जाब विचारला होता.*
महासंघाची 27 एकर जागा व NDDB ला पूर्वी दिलेली पाच एकर अशी एकूण 32 एकर जागा हडप करण्यासाठी म्हणून महानंद NDDB च्या म्हणजे गुजरात लॉबी च्याघशात घालण्याचा डाव आहे. NDDB च्या ताब्यात महानंद देण्याऐवजी तुकाराम मुं यांचे सारखे चांगले कडक अधिकारी व दूध व्यवसायातील महाराष्ट्रातील अनुभवी चांगले संचालक घेऊन महानंद हा चांगल्या रीतीने चालवू शकतो. NDDB ला 350 कोटी रुपये शासन देणार आहे. त्या ऐवजी 125 कोटी कर्मचारी VRS साठी महानंदला दिले तर महानंदा अतिशय चांगल्या प्रकारे चालू शकते व NDDB च्या ताब्यात जाण्यापासून वाचू शकते. यापूर्वी महानंद चे 150 कोटी रुपये ठेवी शिल्लक होत्या तसेच गतवर्षी अजितदादांनी दूध पावडर चे 80 कोटी शासनाचे माफ केले आता हे सर्व पैसे संपले आहेत. म्हणून महानंद NDDB ला देण्याचा डाव आहे. आपल्या म्हेवण्याचा लाड पुरवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चाललेला आहे. राजेश नामदेवराव परजणे हे मंत्रालयात बसून महानंद चा कारभार पाहत आहेत." असा आराेप संजय राऊत यांनी केला आहे.
हेही वाचा :
