पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे गेल्या सात महिन्यांत 15 लाख 98 हजार 500 दस्तांची नोंदणी झाली आहे. या दस्त नोंदणीतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत तब्बल 26 हजार 256 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. या आर्थिक वर्षात शासनाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला 45 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. पहिल्या सातमाहीत उद्दिष्टाच्या सुमारे 60 टक्के एवढा महसूल प्राप्त झाला असून, मालमत्ता खरेदी-विक्री तेजीत असल्याचे चित्र आहे.
संबंधित बातम्या :
राज्याला महसूल मिळवून देण्यात वस्तू व सेवा करानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, ऑनलाईन भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. तसेच पुणे, मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि नाशिक या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला मिळणार्या महसुलात गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा दुपटीने किंवा दीडपटीने महसूल मिळत आहे. कोविडनंतर एक वर्ष मुद्रांक शुल्कास सुट देण्यात आली होती, तर 2023 या आर्थिक वर्षात कोणतीही मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यात आली नाही.
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना निधी
राज्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो आदींबरोबर विविध विकास कामांचा समावेश आहे. या कामांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकासकामांवर खर्च केला जातो. महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा, याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणार्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते.
सात महिन्यांत 15 लाख 98 हजार 500 मालमत्तांची खरेदी-विक्री
26,256 कोटी 75 लाखांचा महसूल
2023-24 चे उद्दिष्ट 45 हजार कोटी
नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर राहणार भर
राज्यात 500 दस्त नोंदणी कार्यालये
राज्यातील कोकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर या महसूल विभागात मुद्रांक व नोंदणी विभागाची सुमारे 500 सबरजिस्टार (दुय्यम निबंधक ) कार्यालये आहेत. त्यामधील महत्त्वाच्या शहरातील कार्यालयांमधून सर्वात जास्त महसूल जमा होत असल्याची माहिती मुद्रांक व शुल्क विभागातील अधिकार्यांनी दिली.
