बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यामध्ये आरक्षणाच्या मागणीवरून उपोषणे, आंदोलने सुरू आहेत. नेत्यांना गाव बंदी केली जात आहे, परंतु आरक्षण देताना इतरांच्या तोंडातला घास काढून न घेता दिले जाईल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. कोर्हाळे (ता. बारामती) येथे ते बोलत होते. पवार म्हणाले, घटनेने प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, परंतु त्याचा उपयोग करताना समाजा-समाजात, जाती-जातीत अंतर पडणार नाही, तेढ, दरी निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. आरक्षण देताना इतरांच्या तोंडातला घास काढून न घेता राहिलेल्यांना कायद्याच्या नियमांच्या चौकटीत, न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न महायुतीचे सरकार करत आहे.
संबंधित बातम्या :
त्यासाठी आम्ही निवृत्त न्यायाधिशांची समिती स्थापन केली आहे. इतर राज्यांतील आरक्षणाचा आढावा घेतला जात आहे. मध्यंतरी बिहार सरकारने आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली. राज्यात सध्या विविध घटकांचे मिळून 62 टक्के आरक्षण आहे. त्यात आणखी वाढ करता येईल का, ती केली तर ते आरक्षण टिकेल का, याचा अभ्यास केला जात आहे. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगानेही मागासपण सिद्ध केले पाहिजे. यासाठी जी काही माहिती गोळा करावी लागते, ती सध्या केली जात आहे. सध्याच्या या स्थितीतून राज्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न महायुतीचे सरकार करीत आहे.
मी पळ काढणारा नव्हे
मला डेंग्यू झाल्याने 15 दिवस त्रास झाला. या काळात राज्यात आरक्षणावरून वातावरण पेटले होते. त्यामुळे अनेकांनी माझा आजार राजकीय असल्याचे सांगितले. पण राजकीय जीवनात मी अशा पद्धतीने पळ काढणारा नाही, असे पवार म्हणाले.
