राज्यात रमाई आवास योजनेतून अडीच लाख घरकुले

शिवाजी शिंदे

पुणे : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणार्‍या अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध वर्गातील नागरिकांसाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत समाज कल्याण विभागाने 5 लाखांहून अधिक घरकुले उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 2 लाख 35 हजाराहून अधिक घरे पूर्ण केली असून, 1 लाख 70 हजारांच्या आसपास घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. उर्वरित घरकुले 2024 वर्षाखेरीस पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या सर्व घरकुलांच्या योजनेसाठी खर्च 4, 175 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यावर्षी आतापर्यंत 347 कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत.

संबंधित बातम्या :

• पुण्यात साकारले जाणार देशातील पहिले ऑलिम्पिक भवन
• Drug case : सोलापुरातील वैजनाथला एमडी फॉर्म्युला देणाऱ्याचा कसून शोध

रमाई आवास योजनेच्या घरकूल योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे मागासवर्गीय, म्हणजे एससी, एसटी किंवा नव-बौद्ध वर्गातील प्रत्येक नागरिकांना राहण्यासाठी घर उपलब्ध करून देणे आणि समाजात त्यांचा दर्जा उंचावण्यास मदत करणे हा आहे. या वर्गातील नागरिकांना सुसंस्कृत समाजाचे सदस्य होण्याची आणि राहण्यासाठी स्वतःची जागा मिळणे आवश्यक आहे . त्यासाठी ही योजना असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनेत काळानुरूप अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता या योजनेत घर बांधण्याबरोबरच शौचालयदेखील बंधनकारक करण्यात
आले आहे.

रमाई आवास योजनेतून ग्रामीण आणि शहरी योजनेतील एकूण घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेली घरे
वर्ष उद्दिष्ट मंजूर घरे पूर्ण घरकुले
2018-19 1,08097 1,09039 92,390
2019-20 1,11555 1,00152 73,927
2020-21 0 657 340
2021-22 1,43503 1,18725 58,565
2022-23 0 10000 8100
2023-24 1,52435 1636 6
एकूण 5,15590 3,40209 2,33328

रमाई आवास योजनेची पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदार महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी असावेत
अर्जदार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा नवबौद्ध बौद्ध प्रवर्गातील असावेत
आधार कार्ड पत्त्याचा पुरावा
जात प्रमाणपत्र ओळखपत्र
मोबाईल नंबर पासपोर्ट आकाराचा फोटो

कोरोनामुळे अडचणी होत्या
सन 2018-19 ते 2023-24 या पाच वर्षांत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, 2020-21 अशी सलग दोन वर्षे कोरोनामुळे या योजनेचे काम बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यात अडचणी आल्या होत्या. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या घरकूल योजनेच्या कामास चांगलाच वेग आला.