पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यांत गंभीर तर १६ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारने मंगळवारी या संदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधित बऱ्याच ठिकाणी पाऊस कमी झाला होता. त्यानंतर राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या समितीच्या शिफारसींनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. (Droughts in Maharashtra)
दुष्काळ जाहीर झालेल्या ४० तालुक्यांत जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जांचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी कामात काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवणे, शेती पंपाची जोडणी खंडित न करणे असे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. (Droughts in Maharashtra)
नंदूरबार (जिल्हा नंदूरबार), सिंदखेड (धुळे), चाळीसगाव (जळगाव), बुलढाणा, लोणार (बुलढाणा), भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा (जालना), छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव (छत्रपती संभाजीनगर), मालेगाव, सिन्नर, येवला (नाशिक), पुरंदर सासवड, बारामती, शिरुर, दौंड, इंदापूर (पुणे), वडवनी, धारुर, अंबेजोगाई (बीड), रेणापूर (लातूर), वाशी, धाराशिव, लोहारा (धाराशिव), बार्शी, माळशिरस, सांगोला, करमाळा, माढा (सोलापूर), वाई, खंडाळा (सातारा), हातकणंगले, गडहिंग्लज (कोल्हापूर), शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा, मिरज (सोलापूर)
या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कृषीविषयक मदतींसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. कोरडवाहू पिकांच्या ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास ही मदत मिळणार आहे. तसेच फळबागा आणि बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास शेतीनिहाय पंचनामे करून ही मदत दिली जाणार आहे. शिवाय या तालुक्यातील शाळांतून मध्यान भोजन योजना ही दीर्घ सुट्टीच्या कालावधितही सुरू राहणार आहे. हा आदेश पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असणार आहे.
हेही वाचा
