पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा आरक्षण प्रश्नावरून महाराष्ट्रात वातावरण तापले आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून, त्यांची प्रकृती खालवत आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचारासही नकार दिला आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस असून, मराठा आरक्षण संदर्भात मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री यांच्यात २४ मिनिटे चर्चा झाली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणे तसेच कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन मनोज जरांगे-पाटील यांना दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी समाधानकारक चर्चा झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी पिल्याचे सांगितले. (Maratha Reservation Protest)
जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवरून ठाम असून अंतरवाली सराटी येथे त्यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांची तब्येत दिवसेंदिवस खालावत आहे. दरम्यान, कोणत्याही उपचार घेण्यास नकार देत, शांततेत आंदोलन सुरु ठेवण्यावर ते ठाम आहेत. आज (दि.३१) उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरून काही वेळेपूर्वी चर्चा केली. अर्धवट आरक्षण नको, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. तसेच जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी अभ्यासकांना बोलावले असून, अभ्यासकांशी चर्चा करून पुन्हा जरांगे-पाटील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे समजते. (Maratha Reservation Protest)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी या गावात उपोषणाला बसलेले नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सकाळी फोनवरून संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची चौकशी केली, तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा अनुषंगाने या दोघांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत आजच्या केबिनेटमध्ये ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जरांगे पाटील यांना सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररित्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. या पिटीशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
