Maratha Andolan : मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या : मनोज जरांगे-पाटील
जालना/अंतरवाली सराटी, पुढारी वृत्तसेवा : आरक्षणासाठी वंशावळीची अट नको, सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली. जोपर्यंत तसा सुधारित जी.आर. काढला जात नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी गुरुवारी (दि. 7) बोलून दाखवला.
मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेचा अध्यादेश (जी.आर.) घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी ती फेटाळून लावली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील गेले दहा दिवस उपोषण करीत आहेत. बुधवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निजामकालीन पुराव्याच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखला देण्याची घोषणा केली होती. त्याचे स्वागत करून जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी सकाळी 11 वाजता आपला निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेच्या जी.आर.ची प्रत घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर जरांगे-पाटील यांच्या भेटीला दुपारी चार वाजता आले. दोघांमध्ये चर्चा झाली. मात्र, या जी.आर.ने जरांगे-पाटील यांचे समाधान झाले नाही. कुणबी दाखल्यांसाठी वंशावळीची अट नको, अशी अट नसलेला सुधारित जी.आर. दोन दिवसांत काढा; तरच उपोषण मागे घेतो, असे जरांगे-पाटील यांनी शासनाच्या शिष्टमंडळास सांगितले.
आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने करावे. हिंसा किंवा मालमत्तेचे नुकसान करून आंदोलनाला गालबोट लावू नका. मी सरकारला शब्द दिला, सलाईन घेईन, उपचार घेईन. सरकारनेही शब्द पाळावा. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत; दोषी अधिकार्‍यांना बडतर्फ करा, अशा मागण्याही जरांगे-पाटील यांनी केल्या.
वंशावळीचे दस्तऐवज अनेक समाज बांधवांकडे नाहीत
शिष्टमंडळाच्या भेटीपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे-पाटील म्हणाले, सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, वंशावळीचे दस्तऐवज अनेक लोकांकडे नाहीत. त्यामुळे ही अट रद्द करावी आणि सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. तसा सुधारित जी.आर. काढावा. त्यानंतरच उपोषण मागे घेऊ. सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. आम्ही दहा पावले मागे यायला तयार आहोत. आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्याच्या नोंदी नाहीत. तशा वंशावळीचे पुरावे असते, तर तहसील किंवा उपविभागीय कार्यालयातून कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली असती. शासनाला अध्यादेश काढायचीही गरज उरली नसती. त्यामुळे यात सुधारणा करावी आणि तसा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात कुणबी आणि मराठा एकच आहेत, असे म्हटले आहे. अजून किती पुरावे हवे आहेत? असा सवालही जरांगे-पाटील यांनी केला.
हेही वाचा :