पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने दूध आणि बटरचे दर पाडल्याचा कांगावा करीत गायीच्या दुधाचे खरेदी दर पाडण्याची दूध उद्योगात पडलेली प्रथा बंद करण्यासाठी शिस्त लावण्याची आवश्यकता आहे. पुण्यात गुरुवारी (दि.22) होणार्या दूध उद्योगाच्या बैठकीत अनुदानाची मागणी पुढे आल्यास त्यावर लगेचच विचार न करता दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात दुधाच्या दरात एकसमानता अणि उसाच्या 'एफआरपी'प्रमाणे दुधासाठीही कायदा आणण्यावर भर दिल्यास शेतकर्यांना वाजवी दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे मत शेतकर्यांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूध दर प्रश्नासंदर्भात राज्यातील प्रमुख सहकारी व खासगी दूध उत्पादक संस्था व पशुखाद्य उत्पादक संस्थासमेवत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीस माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त, वैध मापनशास्त्र विभागाचे नियंत्रक, प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकारी, प्रमुख खासगी व सहकारी दूध उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी, पशुखाद्य उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अन्य अधिकार्यांची उपस्थिती राहणार आहे.
दुधाचे दर पडलेलेच
गायीच्या दुधाचा खरेदी दर लिटरला 32 ते 35 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. तर म्हैस दुधाचा दर 50 ते 52 रुपये आणि विक्रीचा दर 72 रुपये आहे. खरेदीचे दर कमी झाले तरी विक्रीचे दर कमी केले जात नसल्याने शेतकर्यांना कमी भाव आणि ग्राहकांचा भुर्दंड आहे. दूध पावडरचे व बटरचे दर पडल्याचे कारण पुढे करून दूध होणारी उत्पादकांची ससेहोलपट कशी थांबणार? काही लोकांच्या मक्तेदारीमुळे दुग्धउद्योग वेठीस धरला जात असल्याची ओरड होत आहे. विखे पाटील त्याला चाप लावण्यासाठी कोणती पावले टाकणार यालाही महत्त्व आले आहे.
अनुदानाचा फायदा कोणाला ?
राज्य सरकारने यापूर्वीही गायीच्या दुधाला प्रति लिटरला प्रथम 5 रुपये व नंतर 3 रुपयांइतके अनुदान शेतकर्यांना दिले. त्यामध्येही अनेक तक्रारी होऊन प्रत्यक्षात त्याचा फायदा कोणाला झाला याचाही आढावा होणे अपेक्षित आहे. या अनुदान वाटपात अनेक भानगडी झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटकप्रमाणे राज्य सरकारनेही दुधाला प्रतिलिटरला 5 रुपये अनुदान देण्याची मागणी पुढे बैठकीत पुढे आल्यास सावधगिरीने खरोखरच शेतकरी हित साधले जाईल हे पाहावे लागेल.
भेसळीच्या पनीरचे आव्हान
राज्यात मध्यंतरी भेसळीच्या पनीरचा गवगवा सर्वत्र दिसून आला. अनेक ठिकाणच्या छाप्यांमध्ये भेसळीचे पनीर तयार करण्याच्या धाग्यादोर्यांची माहिती दुग्ध व्यवसाय विकास विभागास मिळाली. मात्र, भेसळीच्या पनीरचे कायमस्वरूपी उच्चाटन होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता बोलून दाखविली जात आहे. पशुखाद्यांचे वाढते दर हे चिंताजनक असून, त्यादृष्टीनेही बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.
हे ही वाचा :
