मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचे सत्र सुरुच, केंद्रीय गृहमंत्री घेणार सर्वपक्षीय बैठक
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचे सत्र सुरुच आहे. आज ( दि. २२) सकाळी इम्‍फाळमध्‍ये गोळीबाराची घटना घडली. अज्ञात बंदूकधारी आणि आसाम रायफल्समध्ये चकमक झाल्‍यानंतर सुरक्षा दल सतर्क झाले आहे. दरम्‍यान, मणिपूर हिंचाचाराप्रकरणी (Manipur violence ) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवार, २४ जून रोजी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलवली आहे.
इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील उत्तर बोलजंग भागात आज पहाटे पाच वाजता अज्ञात बंदूकधारी आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांमध्ये चकमक झाली. यामध्ये कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. बुधवारी (दि.२१) सायंकाळी इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील उरंगपतजवळ स्वयंचलित शस्त्रांच्या गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. सायंकाळी अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी हरोथेलच्या दिशेने गोळीबार केल्याचे स्‍थानिकांनी सांगितले.
Manipur violence : दिल्लीत होणार सर्वपक्षीय बैठक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत नवी दिल्लीत २४ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ट्विट केले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत २४ जून रोजी नवी दिल्लीत दुपारी तीन वाजता चर्चा करतील.
Union Home Minister Shri @AmitShah has convened an all party meeting on 24th June at 3 PM in New Delhi to discuss the situation in Manipur.@PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) June 21, 2023
हिंसाचारामागे काय आहे कारण ?
मणिपूरमधील इंफाळ खोऱ्यातील मैतेई समाज हा राज्‍याच्‍या एकूण लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के आहे. राज्यातील एकूण ६० आमदारांपैकी ४० आमदार हे याच समाजाचे आहेत. राज्‍यात डोंगराळ भागात ३३ आदिवासी जमाती राहतात. यामध्ये नागा आणि कुकी जमाती प्रमुख आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371C अंतर्गत, मणिपूरच्या पहाडी जमातींना विशेष दर्जा आणि सुविधा मिळाल्या आहेत. मात्र या सुविधांचा लाभ मैतेई समुदायाला होत नाही. राज्यातील ‘लँड रिफॉर्म अॅक्ट’मुळे हा समाज डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करु शकत नाही. मात्र डोंगराळ भागातून येणाऱ्या आदिवासींवर आणि खोऱ्यात स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे दोन समाजातील मतभेद वाढले. याचत आता मैतेई ट्राईब युनियन मागील अनेक वर्षांपासून या समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.
मणिपूर उच्च न्यायालयानेही मैतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचे आदेश दिले. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
वनजमिनीवरील अतिक्रमण विरोधी मोहीमही ठरले कारण
मणिपूर सरकारने जंगले आणि वन अभयारण्यांमधून अवैध अतिक्रमण काढण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे, हेही ताज्‍या हिंसाचारामागील प्रमुख कारण ठरले आहे. आदिवासी समाजातील लोक संरक्षित जंगले आणि वन अभयारण्यांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून अफूची शेती करत असल्‍याचा दावा सरकारी यंत्रणेकडून झाला. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी, सरकार मणिपूर वन नियम 2021 अंतर्गत वनजमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबवत असल्‍याचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी स्‍पष्‍ट केले.
सरकारच्‍या कारवाईला विरोध करत आम्‍ही वडिलोपार्जित जमीन कसत असल्‍याचे आदिवासी जमातींनी स्‍पष्‍ट केले होते. सरकारने अतिक्रमण कारवाईच्‍या नावाखाली आमची वडिलोपार्जित जमिनी ताब्‍यात घेण्‍यास प्रयत्‍न आहे, असा आरोप करत काही आदिवासी जमातींनी सरकारला टार्गेट केले. निदर्शने तीव्र झाली तेव्हा सरकारने या भागात संचारबंदी लागू केले. निदर्शनास बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत १२० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून तीन हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.
हेही वाचा :