पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट 34 गावांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून विकासकामे करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारने बुधवारी दिले आहेत. या समितीमध्ये महापालिका आयुक्त आणि या गावांमधील लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल. विधानसभेत आमदार सुनील टिंगरे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते.
तसेच शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद भानगिरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 19 एप्रिल 2023 रोजी पत्र देऊन लक्षवेधीच्या अनुषंगाने सभागृहास दिलेल्या आश्वासनावर आजतागायत शासन आदेश आला ना समिती स्थापन झाली, ना काही हालचाल झाली, तशा तक्रारी आपल्या पुण्यातील पक्ष कार्यालयात येत आहेत. त्यावर लवकरात लवकर समिती नेमण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांना आदेश द्यावा व लवकरात लवकर कार्यवाही करावी व 34 गावांना योग्य तो न्याय द्या, अशी मागणी निवेदनात केली होती.
त्यावर विभागीय आयुक्त (महसूल) पुणे, यांनी तपासून तत्काळ अ प्रमाणे प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. आमदार टिंगरे यांच्या सूचनेवर 16 मार्च 2023 रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान नगरविकास मंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली जाईल. महापालिकेचे आयुक्त त्यामध्ये असतील. 34 गावांमध्ये सर्व लोकप्रतिनिधींचा समावेश या समितीमध्ये करण्यात येईल.
ही समिती या सगळ्या कामांचा पुनरावलोकन, समीक्षा (रिव्ह्यूव) घेईल आणि या कामांना कसा व किती पैसा लागणार आहे, याची कल्पना देऊन पालिकेकडून कामे करून घेण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे. नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी याबाबतचे संदर्भ नमूद करून 21 जून रोजी पुणे विभागीय आयुक्तांना शासनाचे आदेश कळविले आहेत.
शहर व जिल्ह्यातील आमदारांनीही उपस्थित केला प्रश्न
विधानसभेमध्ये पुण्यातील आमदार आणि जिल्ह्यातील आमदारांनी 34 गावांमधील प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामध्ये अजित पवार, अशोक पवार, सिद्धार्थ शिरोळे, संजय जगताप, भीमराव तापकीर आदींनी विचारणा केली होती आणि त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलेले होते.
हे ही वाचा :
