पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दत्तक देण्यात येणार्या मुलीचवी आई ही गृहिणी आहे आणि मूल दत्तक घेणारी महिला सिंगल ( Single Working Woman ) आहे तसेच ती नोकरी करते,अशी तुलना करणे हेच मध्ययुगीन सनातनी मानसिकतेचे दर्शन घडवते, असे निरीक्षण नोंदवत घटस्फोटित किंवा अविवाहित नोकरी करणारी महिला बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ नुसार दत्तक घेण्यास पात्र आहेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
एका नोकरी करणार्या सिंगल महिलेने ( एकटी राहणारी ) तिच्या बहिणीची मुलगी दत्तक घेण्यासाठी अर्ज केला होता. याबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रियाही पूर्ण केली. मात्र मुलगी दत्तक घेणारी महिला ही नोकरी करणारी आहे. त्यामुळे तिला मुलीकडे वैयक्तिक लक्ष देता येणार नाही, मुलीचे मूळ पालक हे तिच्यापेक्षा अधिक चागंल्या पद्धतीने मुलीकडे लक्ष देतील, अशी टिप्पणी करत भुसावळ जिल्हा न्यायालयाने संबंधित महिलेचा अर्ज फेटाळला होता
संबंधित मुलीला दत्तक घेण्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण समितीने अहवाल तयार केला होता. दत्तक घेतली जाणारी मुलाची
स्थिती आणि आरोग्य तसेच दत्तक घेणार्या महिलेची आर्थिक स्थिती याबाबत सर्व आवश्यक पडताळणीही करण्यात आली होती. मात्र जिल्हा न्यायाधीशांनी चुकीच्या कारणास्तव हा अर्ज फेटाळला आहे, असा दावा करणारी याचिका संबंधित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. संबंधित मुलीच्या मावशीला पालक म्हणून घोषित करावे. तसेच मुलीच्या नावनोंदींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली होती.
संबंधित महिला ही एकटी राहते. तसेच नोकरी करत असल्यामुळे ती मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण जिल्हा न्यायालयाने नोंदवले होते. यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी स्पष्ट केले की, "मूळ आई गृहिणी असणे आणि मूल दत्त घेण्याची इच्छा असणारी महिला नोकरी करते, ती एकटी राहते, अशी तुलना करणे यातून मध्ययुगीन सनातनी मानसिकता दिसून येते. यामुळे सक्षम न्यायालयाचा दृष्टीकोन कायद्याच्या उद्देशाचा पराभव करतो."
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ मधील कलम ५६ मधील उप-कलम (2) च्या अधीन राहून, नातेवाईकांकडून नातेवाईकांकडून मूल दत्तक घेण्याची परवानगी देते. २०१७ च्या नियम ५५ नुसार, एखाद्या नातेवाईकाकडून मूल दत्तक घेण्यासाठी संभाव्य दत्तक पालकांनी मूळ ( जैविक) पालकांच्या संमती पत्रासह सक्षम न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र आणि अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मुलगी दत्तक घेणार्या महिलेने सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत, असेही खंडपीठाने यावेळी सांगितले.
घटस्फोटित किंवा अविवाहित पालक हे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 नुसार दत्तक घेण्यास पात्र आहेत का, यासंदर्भातील सर्व आवश्यक निकषांची पूर्तता आहे की नाही हे तपासणे एवढेच जिल्हा न्यायालयाचे काम आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाने संबधित याचिका फेटाळण्याची कारणे निराधार, बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्या महिलेला पालक म्हणून घोषित करावे आणि मुलाच्या जन्माच्या नोंदींमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा :
