मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी अटकपूर्व जामीनावर २७ एप्रिलला सुनावणी घेण्याचे निश्चित करताना यापूर्वी त्यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.
संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील कथित ४० कोटी रूपयांच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात मुरगूड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याशी संबंधित मुश्रीफ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला होता आणि त्यांना अटकेपासून केवळ तिन दिवसाचे संरक्षण दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांच्यावतीने अॅड. प्रशात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायामूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या समोर तातडीने सुनावणी झाली.
न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्जावर २७ एप्रिलला सुनावणी घेण्याचे निश्चित करताना यापूर्वी अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.
संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणी ईडीच्या रडारवर असलेले माजी मंत्री आ. हसन मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी फेटाळला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मुश्रीफ यांना तीन दिवसांची मुभा दिली होती. तसेच ईडीच्या कारवाईपासून याआधी देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले होते.
संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील कथित ४० कोटी रुपयांच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात मुरगूड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याशी संबंधित कारवाईपासून उच्च न्यायालयाने ईडीला रोखले. त्यानंतर ईडीने या प्रकरणात मुश्रीफ यांच्या विरोधात ईसीआयआर दाखल करून चौकशीचा ससेमिरा मागे लावला. चौकशीसाठी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते.
मात्र मुश्रीफ यांनी ईडी चौकशीला न जाता ईडीलाच उच्च न्यायालयात खेचत याचिका दाखल केली. याची दखल घेत न्यायालयाने मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलासा देत अटकपूर्व जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुश्रीफ यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत पाटील यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी सायंकाळी घोषित केला.
प्रथमदर्शनी हसन मुश्रीफ यांनी शेअर सर्टिफिकेटचे आमिष दाखवून आणि शेअर्स होल्डर्स बनवून शेतकर्यांकडून पैसे जमा केले. मात्र ते पैसे मुश्रीफ यांच्या मुलांच्या नावे असलेल्या कंपन्यांच्या खात्यात वळते केले. यावरून हा शेड्युल्ड गुन्हा असल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. यावेळी मुश्रीफ यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत पाटील यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी किमान तीन दिवस अंतरिम संरक्षण कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. त्याला ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी आक्षेप घेतला. मात्र न्यायालयाने मुश्रीफ यांची विनंती मान्य करीत ईडीच्या कारवाईपासून याआधी दिलेले अंतरिम संरक्षण याआधी १४ एप्रिलपर्यंत कायम ठेवले होते.
हे ही वाचा :
