मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन कर्नाटक बँकेत जमा करण्यासंदर्भातला निर्णय पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने 2021 मध्येच घेतला होता, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, या बँकेशी वेतनासंदर्भातल्या कराराला आमच्या सरकारने संमती नाकारली होती, असे सांगत तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी या बैठकीचे इतिवृत्तच सादर केले. त्यामुळे आता कर्नाटक बँकेच्या करारावरून आरोप – प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
राज्यात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पेटला आहे. कर्नाटकच्या बस गाड्या तसेच कर्नाटक बँकेच्या फलकाला राज्यात जागोजागी काळे फासले जात आहे. मात्र शिंदे -फडणवीस सरकारने या बँकेत राज्य सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन जमा करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना माध्यम प्रतिनिधींनी त्यासंदर्भात प्रश्न केला असता हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातला असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 2021 ला तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
मात्र, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या देवगिरी निवासस्थानी बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवार हे आरोप फेटाळून लावले. खोटे बोलण्याची हद्द असते. कर्नाटक बँकेत सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन जमा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव 8 डिसेंबर 2021 रोजीच्या बैठकीत होता. मात्र, तो आम्ही फेटाळून लावला, असे सांगत त्या बैठकीचे इतिवृत्त पवार यांनी दाखविले.
सकाळी प्रस्ताव, दुपारी मंजुरी
शिंदे-फडणवीस सरकारने बुधवारी आदेश जारी करत राज्य सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन कर्नाटक बँकेसोबतच उत्कर्ष स्मॉल बँकेत जमा करण्यास संमती दिली आहे. उत्कर्ष बँक उत्तर प्रदेशची असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या लोकसभा मतदारसंघात बँकेचे मुख्यालय आहे. विशेष म्हणजे उत्कर्ष बँकेने सकाळी प्रस्ताव दिला आणि दुपारी लगेच त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अधिक वाचा :
