‘ई-सेवा’वर प्रशासनाचा वचक हवा

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा

ई-सेवा केंद्र चालकांकडून दाखल्यांसाठी पालक- विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचे वास्तव दै.‘पुढारी’ने समोर आणले. यानंतर अनेक नागरिकांनी ई-सेवा केंद्र चालकांकडून होत असलेल्या राजरोस लुटीचा पाढा वाचला. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच ई-सेवाचालक मनमानी वसुली करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर वचक ठेवणे आवश्यक असल्याच्या भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी विविध दाखले आवश्यक आहेत. ई-सेवा केंद्रांतून एकूण 42 प्रकारचे दाखले दिले जातात. त्यासाठी दर, कालावधी आणि आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करून देण्यात आले आहेत. नागरिकांना दाखले वेळेत मिळावेत, यासाठी शहर आणि जिल्ह्यात एक हजार 300 पेक्षा अधिक ई-सेवा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात दै.‘पुढारी’च्या टीमने एकाचवेळी शहरातील विविध केंद्रांवर दाखल्यांना किती पैसे द्यावे लागतील, अशी विचारणा केली. त्यातून दाखल्यांसाठी निश्चित दर न घेता पालकांची आर्थिक लूट केली जात असल्याची माहिती समोर आली.

भाजपनं संभाजीराजेंची ढाल करुन स्वतःचा उमेदवार उतरवला, संजय राऊतांचा आरोप

कोथरूडमध्ये रहिवाशी नंदकुमार गोसावी म्हणाले, ‘शिवभोजन थाळीच्या धर्तीवर ई-सुविधा केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे सक्तीचे करून त्यावर लक्ष ठेवण्यात यावे. नागरिकांकडून दाखल्यांसाठी घेतले जाणारे शुल्क हे ऑनलाइन घ्यावे. शासनाने स्वतःच्या सध्या सुरू असलेल्या ई-सेवा केंद्रांची यादी ठळकपणे प्रसिद्ध करावी, ई-सेवा केंद्रांसाठी भरारी पथकाची नेमणूक करून झडती घ्यावी. शासनाने स्वतःचीच ई-सेवा केंद्रे वाढवावीत.’

नाशिक : शेतकऱ्याची बिबट्याशी झुंज ; बिबट्याच्या जबड्यातून केली स्वतःची सुटका

आपले अनुभव आम्हाला कळवा

विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी विविध प्रकारचे दाखले आवश्यक आहेत. हे दाखले मिळविण्यासाठी ई-सेवा केंद्रांकडून आर्थिक लूट केली जात आहे. तुमच्याकडे नियमापेक्षा आधिकच्या पैशांची मागणी केल्यास आपले अनुभव दै.‘पुढारी’कडे व्हॅाट्सअ‍ॅप नंबरवर 7387403500/ 9665098666 पाठवा.

Chakda Express : विराटनंतर अनुष्काही उतरली क्रिकेटच्या मैदानात

शासनाने नागरी सुविधा केंद्रे उपलब्ध करून दिली. त्याठिकाणी दाखल्यांच्या दराविषयी विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. यासंदर्भात पुणे शहर उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली असता त्यांनी तहसीलदारांकडे पाठविले, तर तहसीलदारांनी आमच्या अधिकारात हे केंद्र नसल्याचे सांगत हात वर केले.

                 – प्रमोद पाटील, पुणे जिल्हा अध्यक्ष, मराठी एकीकरण समिती