पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जास्रोतापासून वीज निर्मिती सुरू असतानाच भविष्यात हायड्रोजनपासून वीज निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सोमवारी पुणे येथे पर्यायी इंधन परिषदेत केली.
राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंगसाठी अनेक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी ऊर्जा विभागाने तयारी केलेली आहे. अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 मध्ये सुधारणा करून अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन देईल, असे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. पारंपरिक इंधनापासून वीज निर्मितीवर आम्ही आजवर केंद्रित होतो. आता आम्ही हायड्रोजन ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करीत आहोत. लवकरच हायड्रोजनपासून वीज निर्मितीचा प्रयोग राज्यात सर्वप्रथम होईल, असे डॉ. राऊत म्हणाले.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी राज्य सरकारने ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत महावितरणची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. खासगी व्यावसायिकालाही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. वाहतूक क्षेत्रातील हरित ऊर्जेचा वाढता वापर सुलभ करण्यासाठी राज्य विद्युत वितरण कंपनी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी सक्रियपणे पुढाकार घेत आहे. महावितरण सोबतच राज्य विद्युत पारेषण कंपनी आणि राज्य वीज निर्मिती कंपनीने पेट्रोल पंपांच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी पेट्रोल कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यास भविष्यात शाळांमध्ये व कॉलेजमध्ये चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यात येतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आपली वाहने सहजपणे चार्जिंग करता येईल, अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली.
गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्र सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांचे उद्योग सुरू करण्याबाबतचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्यासाठी 80 टक्के उद्योगांना भूखंड वाटप झाले आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. या कॉन्क्लेव्हमध्ये या इंधनाच्या विविध पैलूंवर चर्चासत्रे आणि या क्षेत्रातील दिग्गजांशी संवाद साधण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सामंजस्य कराराबाबत देसाई पुढे म्हणाले, हे करार इलेक्ट्रिक व्हेईकल उत्पादन, डेटा सेंटर, टेक्निकल टेक्स्टाईल, ग्रीन एनर्जी, बायोफ्युएल या क्षेत्रासाठी झाले असून अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, रशिया, जपान, कोरिया, सिंगापूर आदी देशातील उद्योगांनी ही गुंतवणूक केली आहे.
या कॉन्क्लेव्हमध्ये ऑनलाईन माध्यमातून सहभागी झालेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, पर्यायी इंधनाबाबत केवळ चर्चा न करता यासाठी एक पुढचे पाऊल या कॉन्क्लेव्ह आणि प्रदर्शनाच्या उपक्रमातून टाकले गेले आहे. त्यात पुण्याने पुढाकार घेतला ही आभिमान वाटावा अशी बाब आहे. त्यातून मोठी जनजागृती होईल. उद्योगांना महारष्ट्रात यावेसे वाटले पाहिजे, असे वातावरण तयार झाले आहे. उद्योग करण्यातील सहजसुलभता आणि उद्योजकांच्या मार्गातली स्पीडब्रेकर काढणे हे महत्त्वाचे असते. त्याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे.
त्याआधी झालेल्या चर्चासत्रात ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी आशिषकुमार सिंग म्हणाले, 'तंत्रज्ञान क्षेत्रात एकत्रीकरणासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जहीर करणार आहोत. यापुढच्या काळात ड्रायव्हर -क्लीनरपेक्षा टेक्निकल वॉक फोर्सची अधिक गरज आहे.' या चर्चासत्रात प्राजचे चेअरमन प्रमोद चौधरी, पिनॅकलचे चेअरमन सुधीर मेहता, केपीआयटीचे प्रमुख रवी पंडित, मर्सिडीज बेंझचे व्हाईस प्रेसिडेंट शेखर भिडे यांनीही आपले विचार मांडले. रेलिस्कोअर कोफाउंडर अमित परांजपे यांनी सूत्रसंचालन केले.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिवसाला चार्जिंगचे दर 5.50 रु. प्रति युनिट तर रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत चार्जिंगचे दर 4.50 रु प्रति युनिट असेल. कार्बन फूट प्रिंटस् कमी करण्याचा यामागे हेतू असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.
या परिषदेला संबोधित करताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घोषणा केली की, हरित ऊर्जा या विषयावर लक्ष केंद्रित करणारी परिषद लवकरच नागपूर येथे आयोजित केली जाईल. या घोषणेचे स्वागत करताना डॉ. राऊत यांनी येत्या महाराष्ट्र दिनी नागपुरात अशी परिषद घेण्याचे सुचवले.
