पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
सारस्वत बँकेत रुपी बँकेचे विलिनीकरण करून घेण्याबाबतच्या प्रस्तावास रिझर्व्ह बँकेने 25 फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिल्याचे पत्र दोन्ही बँकांना प्राप्त झाले आहे. तशी माहिती रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिली.
पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत केल्यावरही सारस्वत बँक विलिनीकरणास तयार असेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित विलिनीकरण सारस्वत बँकेस हानिकारक किंवा अडचणीचे ठरणार नाही, याची दक्षताही रिझर्व्ह बँकेने घ्यायला हवी. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रचलित निकषांच्या चाकोरीबाहेरील उपाययोजनांचा विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी रुपी बँकेतर्फे रिझर्व्ह बँकेला आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही निवेदन देणार आहोत.
रुपी बँकेवरील सर्वंकष निर्बंधांची मुदत 28 फेब्रुवारीअखेरपर्यंत होती, ती रिझर्व्ह बँकेने आणखी तीन महिन्यांनी वाढवीत 31 मेपर्यंत दिली आहे. ही आतापर्यंतची 28 वी मुदतवाढ आहे.
ठेवी विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) 2021च्या सुधारित कायद्यानुसार पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी मिळण्यासाठी ठेवीदारांनी पाठविलेल्या अर्जांची छाननी व ठेव विमा महामंडळाचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर एकूण 700 कोटींचे क्लेम ठेव महामंडळाने मंजूर केले आहेत.
ठेव विमा महामंडळ रुपी बँकेच्या ग्राहकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आतील ठेवींची रक्कम देणार, ही बाब स्वागतार्ह आहे. प्रथम विलिनीकरण झाल्यास संपूर्ण रक्कम संबंधित बँकेत राहते. रुपी बँकेतून 700 कोटी रुपये बाहेर गेल्यास विलिनीकरण करण्यात व्यवहार्यता उरत नाही. मग बँकेने केवळ देणेच घ्यायचे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. आमच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या विषयावर वेगळा विचार करायला हवा, असे आम्हास वाटते.
– गौतम ठाकूर, चेअरमन, सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक
रिझर्व्ह बँकेने रुपीच्या ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने पत्रकान्वये केला आहे. पाच लाख रुपयांवरील विमासुरक्षा नसलेल्या सुमारे 370 कोटींच्या ठेवींचे काय होणार, असा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे.
समितीचे संयोजक श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, समीर महाजन, मिहिर थत्ते, संभाजी जगताप, सुनील गोळे, राजेंद्र कर्वे व संदीप वाघिरे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात ही माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडील अक्षम्य दिरंगाईची केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि सर्वच ठेवीदारांना त्यांची हक्काची संपूर्ण रक्कम मिळावी, अशी मागणी रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने येथे केली आहे.
ज्याप्रमाणे पीएमसी बँकेचे तत्काळ स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतर करून सर्व ठेवीदारांना दिलासा दिला गेला, तोच न्याय रुपी बँकेला देण्याची गरज असताना रिझर्व्ह बँक दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप करून, रुपीच्या सुमारे 5 लाख ठेवीदारांचे 1300 कोटी रुपये अडकून पडले आहेत, असे पत्रकात म्हटले आहे.
