औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याची टीका मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
राज्यात एक मागासवर्ग आयोग असताना दुसऱ्या आयोगाची स्थापना करता येत नाही. सरकारने चुकीचे निर्णय घेऊन पुन्हा एकदा मराठा समाजाला अडचणीत आणू नये. शिवाय करायचेच असेल, तर मागच्याच आयोगात उपसमिती करण्यात यावी. या समितीमध्ये पूर्वी काम केलेल्या चार सदस्य नियुक्त करावेत. त्या उपसमितीला संविधानक दर्जा द्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचलंत का ?
