नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्ता संघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी आज (दि.१६) पूर्ण झाली असून घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. या खटल्याची सुनावणी नबाम रेबिया प्रकरणानुसार होणार का? तसेच खटला सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविला जाणार का? याबाबत आदेश न्यायालय देणार आहे. न्यायालयाने पुढील तारीख मात्र अजून जाहीर केलेली नाही.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग यांनी आधी युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देत अविश्वास प्रस्ताव असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांना नोटीस पाठवूच कसे शकतात, असा सवाल महेश जेठमलानी यांनी केला. उपाध्यक्षांना आमदारांचा पाच वर्षांचा अधिकार काढून घेता येत नाही, असे सांगतानाच शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांच्या जीवितास धोका असल्याने ते आमदार महाराष्ट्रात परतू शकले नाहीत, असे जेठमलानी म्हणाले.
केवळ नऊ दिवसांत राज्यात सत्तांतरासंदर्भातील घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवस देण्यात आले होते. वास्तविक आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस दिली जाणे गरजेचे होते. पण त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. ठाकरे गट केवळ दाव्यांवर युक्तिवाद करीत आहे. तथ्यांवर ते बोलत नाहीत. राज्यपालांनी उध्दव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी सिध्द करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. वास्तविक ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते, असे जेठमलानी यांनी घटनापीठास सांगितले.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी जेठमलानी व मणिंदर सिंग यांना काही प्रश्न विचारले. अपात्रतेची नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला? तसेच नोटीस दिल्यावर अपात्रच करण्यात आले असते, असे तुम्हाला का वाटते, उपाध्यक्ष इतरही कारवाई करु शकले असते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. बहुमत चाचणी झाली नाही, त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही. ३० जून रोजी बहुमत चाचणी होणार होती, मात्र २९ जूनला उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अध्यक्षांनी कमी वेळ देऊन स्वतःसाठी अडचण निर्माण केली. कदाचित राजकीय गरजेपोटी त्यांनी हे केले असावे, असे निरीक्षण चंद्रचूड यांनी नोंदविले.
शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. लोकांना विकत घेऊन राज्यातले सरकार पाडण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला. सिब्बल यांच्या दाव्यानंतर न्यायमूर्तींनी काही वेळ आपसांत चर्चा केली. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हिपचे शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केले, याशिवाय शिंदे गटाच्या आमदारांनी भाजपला मतदान केल्याचे सिब्बल म्हणाले. गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. गुवाहाटीत बसून उपाध्यक्षांविरोधात नोटिसा बजावण्यात आल्या. पण ती नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अविश्वास प्रस्तावासाठी प्रक्रिया पाळावी लागते. याबाबत विधानसभेचे नियम आणि लोकसभेचे नियम वेगवेगळे आहेत, असे सांगत सिब्बल यांनी काही नियम वाचून दाखविले.
'मी तुमच्या पाया पडतो, पण घटनेतील दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी करु देऊ नका' असे सांगून सिब्बल म्हणाले की, दहाव्या सूचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्य अशी संकल्पना नाही. तसेच बहुमतालाच महत्व, असा काही नियम नाही. तुम्ही ३४ असला तरी विलिनीकरण हाच पर्याय आहे. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. राजस्थानचे प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पुढे काय होणार, हे शिंदे गटाला माहित होते, त्यामुळे त्यांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली. हे प्रकरण सध्यापुरते मर्यादित नाही तर भविष्यातही अशी प्रकरणे उद्भवू शकतात. त्यामुळे दहाव्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारे पाडू देऊ नका, असा आपला आग्रह आहे. हा प्रश्न वेळोवेळी निर्माण होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील व कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही.
हेही वाचा :
