नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा- राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांसंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालय १४ मार्चला सुनावणी घेणार आहे. अशात पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे.
निवडणुकांसंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकांवर ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. पंरतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हे प्रकरण आले नाही. त्यानंतर न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर हे प्रकरण २१ मार्चला लिस्ट करण्यात आले होते.पंरतु, याचिकाकर्त्याने यासंबंधीचा उल्लेख सरन्यायाधीशांसमोर केल्याने हे प्रकरण तातडीने ऐकू, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात केवळ एक आठवड्याआधीचीच तारीख आता मिळाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाल्यानंतर यापूर्वी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण देण्याची मागणी करीत शिंदे सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासोबतच महाविकास आघाडीच्या काळातील वॉर्डरचना ४ ऑगस्ट ला एका अध्यादेशाद्वारे सरकारने बदलली होती. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. २२ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जैसे थे चे आदेश दिले होते. तदनंतर आतापर्यंत या प्रकरणावरची सुनावणी होवू शकली नाही. या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवणीवर पडल्या आहेत.
हेही वाचा :
