बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाची बाजू मांडणार्या वकिलांना रोज 60 लाख रूपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे मराठी माणसांची बाजू मांडणार्या वकिलांना पैसे देण्यासाठी मात्र महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष होत असून अनेकदा म. ए. समिती नेत्यांनी स्वत: कर्ज काढून वकिलांना पैसे दिले आहेत. त्यामुळे सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार कधी गांभीर्याने पाहणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सीमाप्रश्नावर बाजू मांडण्यासाठी कर्नाटकाने केंद्राची माजी अभिवक्ता एड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह वकिलांच्या पथकाची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या रोजच्या खर्चापोटी सुमारे 60 लाख रूपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पण, महाराष्ट्राच्या बाबतीत प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी मध्यवर्ती म. ए. समितीकडून सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. अनेकदा कागदपत्रांची जमवाजमव, माहिती मिळवण्यासाठी समितीला पदरमोड करावी लागते. तर अनेकदा वकिलांच्या मानधनाचा प्रश्न आला त्यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या नेत्यांनी स्वत:वर काही संस्थांत कर्ज काढले आणि पैसे दिले आहेत.
सीमाप्रश्नाची न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे कर्नाटक सरकार लॉबिंग करण्यात तरबेज आहे. केंद्रातील वरीष्ठ मंत्र्यांना हातीशी धरून काम करत आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकार कमी पडत असल्याचे दिसून येते. वेळेवर उच्चाधिकार, तज्ज्ञ समितीची बैठक होत नाही. वकिलांशी सातत्याने चर्चा होत नाही. त्यासाठी वारंवार समितीकडून पाठपुरवा करावा लागतो. सीमालढा सध्या महत्वाच्या टप्प्यावर आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने हयगय करू नये, अशी अपेक्षा सीमावासीयांची आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला आहे. त्यामुळे या दाव्याशी संबधित सर्व प्रकारची जबाबदारी महाराष्ट्राने स्वीकारली पाहिजेत. वकिलांना पैसे देण्यासाठी समिती नेत्यांना कर्ज काढायला लागू नये, याची काळजीही त्यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
