सांगली : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने हळद शेतीमाल नसल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हळदीला अखेर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. वाळवलेली आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला जीएसटी सक्तीचा राहील. हळदीची विक्री करणार्या अडत्यांनाही मिळणार्या कमिशनवर जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे हळद व्यापार्यांना सेवाकर भरण्याबाबत देण्यात आलेल्या नोटिसा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
दोन वर्षापूर्वी हळद हा शेतीमाल असल्याबाबतचे मत व्यापार्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे त्याच्यावर जीएसटी आणि अडत्यांच्या कमिशनवर कर भरणार नाही अशी भूमिका सांगली मार्केट यार्डातील हळद व्यापार्यांनी घेतली होती.
मात्र केंद्रीय जीएसटी विभागाने हळदीचा शेतीमालात समावेश नसल्याची भूमिका त्याचवेळी स्पष्ट केली होती. त्यामुळे हळद व्यापार्यांना सेवाकराच्या नोटीसा दिल्या होत्या. संतप्त व्यापार्यांनी या निर्णयाविरोधात जीएसटी आयुक्तांच्या अपिलीय आदेशानुसार हे प्रकरण मूळ न्यायनिर्णयन प्राधिकार्यांसमोर पुन्हा पाठवले होते.
महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेली हळद शेतीमाल नाही. त्यामुळे तिच्यावर 5 टक्के जीएसटी देय असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अडत्यांनाही कमिशनवर भरावा लागणार जीएसटी भरावा लागणार आहे.
राजीव मगू आणि टी. आर. रामनानी यांच्या प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, वाळलेली आणि पॉलिश केलेली हळद कृषी उत्पादनाच्या व्याख्येत समाविष्ट नाही. त्यामुळे त्याला जीएसटीमधून सूट देता येत नाही. जीएसटीचा दर 5 टक्के राहील.
सांगली येथील अर्जदार हे जीएसटी कायदा 2017 अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्ती आहेत. ते सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे कमिशन एजंट म्हणून हळदीच्या (हळद पावडरमध्ये नाही) पुरवठ्यासंदर्भात व्यापार्यांना त्यांची सेवा देतात. त्यासाठी त्यांना 3 टक्के दराने निश्चित कमिशन मिळते.
हेही वाचलंत का?
