सातारा : पुढारी वृत्तसेवा; सातारा जिल्ह्यात प्रारंभी केवळ दोनच कारखान्यांनी दर जाहीर करत गाळप सुरू केले. मात्र, इतर कारखान्यांनी दर जाहीर न करताच अडीच महिन्यांपासून गाळप केले आहे. जिल्ह्यात केवळ 6 कारखान्यांनी पहिला हप्ता शेतकर्यांना दिला आहे. उर्वरित कारखान्यांनी कमी प्रमाणात एफआरपी दिली असून यंदा गाळप जोमात अन् एफआरपी कोमात असेच चित्र पहावयास मिळत आहे.
सातारा जिल्ह्यात दि. 15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगामाला सुरुवात झाली. हंगाम सुरू होऊन आता अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत सातारा जिल्ह्यातील 13 साखर कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गाळप केले जात आहे. या अडीच महिन्यात फक्त 6 कारखान्यांनी एफआरपीचा पहिला हप्ता संबंधित शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा केला आहे.
अगोदरच कोरोना संकट आणि अतिवृष्टीने सातारा जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी पिचलेला आहे. याच शेतकर्यांचा आता कारखानदारांकडून खेळ सुरू आहे. शेतकर्यांचा फक्त ऊस न्यायचा आणि पैसे वापरायचे हेच धोरण काही कारखानदारांकडून राबवले जात आहे. नियमानुसार शेतकर्यांच्या उसाची तोड झाल्यानंतर 14 दिवसांत या पार्टीचे पैसे शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा होणे बंधनकारक आहे परंतु दरवेळी याने नियमाला हरताळ फासला जातो यंदाही तसेच काहीसे चित्र सातारा जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.
सातारा जिल्ह्यात 31 लाख 80 हजार 746 मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. यामधून 31 लाख 86 हजार 150 क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने उत्पादन झाले असताना तीन-चार कारखाने वगळता अन्य कारखान्यांची एफआरपी ही तीन हजारांच्या आतच आहे. तीही लवकर मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळप असताना दुसरीकडे एफ आर पी दिली जात नाही उतारा कमी दाखवला जात आहेत अशा परिस्थितीत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड हे मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. याबाबत आयुक्तांनी एकाही कारखान्याला नोटीस बजावलेली नाही अथवा सूचना दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना आता एफआरपी मिळणार तरी कधी? तर शेतकरी संघटनांही हिवाळ्यात थंड पडल्या आहेत. आता एफआरपी मिळवण्यासाठी उस उत्पादक शेतकर्यांनाच रस्त्यावर यावे लागणार आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातमध्ये उसाची रिकव्हरी 12 टक्क्यांवर आहे. मात्र, सातार्यात याउलट चित्र असून यंदाचा सरासरी उतारा फक्त 10.2 टक्के पडला आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली तरी ऊस जास्त दिवस पाण्यात नसल्याने इतकी रिकव्हरी कमी कशी झाली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. रिकव्हरीमध्ये कारखानदारांनी घोळ घातला आहे का? हे तपासण्याची गरज आहे. ही रिकव्हरी अशीच राहिल्यास पुढील हंगामात शेतकर्यांना सुमारे 560 रूपयांचा भुर्दंड प्रतिटन पडणार आहे.
हेही वाचा;
