पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने 10.25 टक्के उसाच्या उतार्यास प्रति टन शंभर रुपये वाढ करून हा दर 3 हजार 150 रुपये केला आहे. उसाचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता देण्यात आलेल्या तुटपुंज्या दरवाढीवरून शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करावी आणि साखरेचा प्रति क्विंटलला असलेला किमान विक्री दर 3100 रुपये दरात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या बाबत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, एफआरपीमधील शंभर रुपयांची वाढ म्हणजे राजा उदार झाला आणि शेतकर्यांच्या हाती भोपळा दिला अशी गत आहे.
गुजरातमधील गणदेवी साखर कारखान्याने उसाला प्रति टनास 4700 रुपये दर दिला आहे. तर महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांची संख्या 200 वर असली, तरी मिळत असलेला दर तुलनात्मकदृष्ट्या अत्यंत कमी असून, शेतकर्यांना लुटले जात आहे. सरकार आणि साखर कारखानदारी एकच असल्याने हे सर्व होत असून, शेतकर्यांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करावी, अशी आमची मागणी आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले म्हणाले, उसाचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता शंभर रुपये प्रतिटन वाढ ही तुटपुंजी, संतापजनक आणि हास्यास्पद आहे. शेतकर्यांना एफआरपी प्रत्यक्षात मिळावी यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर अनेक वर्षे 3100 रुपये प्रति क्विंटल आहे. तो वाढविण्याची गरज आहे. उपपदार्थांची निर्मिती करीत नसलेल्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देणे अशक्य होणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारने उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमतीत क्विंटलला दहा रुपये म्हणजेच प्रति टनास शंभर रुपयाची वाढ करून शेतकर्यांना मोठी मदत केली असल्याचा डांगोरा पिटला आहे. सध्या उसाची शेती ही तोट्याची शेती झाली आहे.
हे ही वाचा :
