नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेत न्याय मिळणार नाही, म्हणूनच पेगासस प्रकरणी लोकं सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. विरोधकांना सभागृहात चर्चा करायची आहे. पंरतु, सत्ताधाऱ्यांना संसदीय लोकशाही मोडीत काढायची आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी गुरूवारी केला.
विरोधक सरकारची चमचेगिरी करायला नाहीत, ते सांगतील ती लोकशाही आहे. विरोधक सांगतील त्या मुद्दयांवर चर्चा करावी. पंरतु, सरकार विरोधकांचे ऐकायलाच तयार नसल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबियांसमवेतचे फोटो राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर टाकले होते. पंरतु, बाल हक्क आयोग हे फोटो काढायला सांगते, ही तर हुकूमशाही आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या ठिकाणी राज्यपालांचा वापर होतो आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही तोपर्यंत फायदा होणार नाही, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
राम मंदिरासंबंधी बोलतांना ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीपर्यंत मंदिराचा पाया पूर्ण होईल. लोकसभेपर्यंत कळस होईल. पंरतु, याचे राजकारण होता काम नये.
निवडणूक आयोगाने याची दखल घेत हा विषय निवडणुकीत येवू देता कामा नये. मंदिर होत आहे याचा रामभक्तांना आनंद आहे. यात एकाच पक्षाचे योगदान नाही. हा हिंदूच्या श्रद्धेचा विषय आहे, असेही राऊत म्हणाले.
दरम्यान, पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप गंभीर असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केली.
तुम्हाला जर मोबाईल हॅक झाल्याचा संशय आला होता तर आयटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली.
विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, न्यायमूर्ती, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच इतर क्षेत्रातील लोकांची स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलेला आहे.
या मुद्द्यावरून गेल्या तीन आठवड्यापासून संसदेतही मोठी राडेबाजी सुरु आहे. हेरगिरीसंदर्भात वृत्तपत्रातून ज्या बातम्या येत आहेत, त्या खऱ्या असतील तर हे प्रकरण निश्चितपणे गंभीर असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली.
स्पायवेअरबाबतचे इस्त्रायली कंपनीसोबतचे कंत्राट तसेच ज्या ज्या लोकांची हेरगिरी करण्यात आली, त्यांची यादी न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागवावी, अशी विनंती एडिटर्स गिल्डने आपल्या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केलेली आहे.
