चेन्नई, पुढारी ऑनलाईन: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) रद्द करण्याचा ठराव तामिळनाडू विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी विधानसभेत हा प्रस्ताव सादर केला. यात त्यांनी केंद्र सरकारला नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम ( सीएए ) रद्द करण्याचा आग्रह केला आहे.
विधानसभेत प्रस्ताव मांडताना 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा ( सीएए कायदा ) शरणार्थींत धर्म आणि राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.
मग त्यांची स्थिती काही का असेना', असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन विधानसभेत म्हणाले.
धर्म हा नागरिकता मिळवण्याचा आधार असू शकत नाही तसंच धार्मिक आधारावर कोणताही कायदा देशात लागू केला जाऊ शकत नाही.
शरणार्थींकडे केवळ माणूस म्हणून पाहिले जावे. त्यांना शरण देण्यासाठी अशा कायद्यांची आवश्यकता नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा श्रीलंकेतील तमिळांच्या विरोधात आहे.'
श्रीलंकेतील तमिळ शरणार्थींच्या विकासासाठी लवकरच एक समिती गठीत केली जाईल.
जी नागरिकता तसंच श्रीलंकेला परतणाऱ्यांसाठी व्यवस्था करण्यापलिकडे दीर्घकालीन समाधान शोधण्यासाठी काम करेल, असं यापूर्वीच मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले होते.
यासाठी शिबिरांत राहणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी २६१.५४ कोटी रुपये तर १२.२५ कोटी रुपये शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी देण्याची घोषणा केली होती.
४३.६१ कोटी रुपये त्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्च केले जातील, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा:
