पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निकालांनी भाजपसह सत्ताधारी महायुतीच्या गोटात सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे. या उत्साहातच महायुतीचे सरकार आजपासून (दि.७) नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जात आहे. या सरकारचे हे नागपुरातील शेवटचे हिवाळी अधिवेशन. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या लोकसभा आणि त्या पाठोपाठच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी या अधिवेशनातून पोषक वातावरण करण्याचे सत्ताधार्‍यांचे धोरण आहे. तर देशात काही निकाल लागले तरी महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी असल्याचे अधोरेखित करण्याच्या प्रयत्नात विरोधक आहेत. त्यासाठी दुष्काळ आणि अवकाळीच्या कात्रीत सापडलेला शेतकरी वर्ग, गंभीर झालेला आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांच्या हाताशी आहे. त्यासोबतच काही मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराचा मुद्द्यावर घेरण्याची तयारीही विरोधी पक्षांनी चालविली आहे.
निम्म्या राज्याला दुष्काळी झळा सोसाव्या लागत आहेत. त्यामुळे जेव्हा सरकारने ४० तालुक्यांत दुष्काळ घोषित केला तेव्हा विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनीही आपापल्या भागातील दुष्काळाचे काय, असा सवाल सरकारला केला. त्यानंतर मंडल स्तरावर दुष्काळ जाहीर करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे दुष्काळी मंडळांत समावेशासाठी गावागावात आंदोलने सुरू झाली आहेत. एकीकडे दुष्काळाच्या या झळा बसत असतानाच राज्याच्या काही भागाला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. 'मिचाँग' चक्रीवादळामुळे पुन्हा एकदा अवकाळी सरी बरसण्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात एकाच वेळी दुष्काळी आणि अवकाळीच्या प्रश्नावर दिलासादायक निर्णय घेण्याचा दबाव राज्य सरकारवर आहे. नियमित उपाययोजनांसोबतच भरीव तरतुदी, घोषणा कराव्या लागणार आहेत. विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याचे संकेत दिलेच आहेत. विशेषतः राज्य सरकारची पीक विमा योजनाच फसवी असल्याचा सूर विरोधकांनी लावला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सभागृहात घमासान पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे मराठा आरक्षणासह ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या प्रश्न नाजूक हाताने सोडवावे लागणार आहेत. मराठा आरक्षणावर सभागृहात चर्चा होऊन एकमुखी ठरावाची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र तत्पूर्वी आरक्षणावरून होणारे रणकंदन कुशलतेने हाताळण्याचे आवाहन सत्ताधार्‍यांसमोर असेल. याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाने महिला अत्याचार आणि ड्रग्ज प्रकरणात थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य केले आहे. मात्र अधिवेशनात सभागृहात विरोधक काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय फडणवीसांकडून होणारा पलटवार तितकाच जबरदस्त असण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा मोठा गट २ जुलैला सत्तेत सहभागी झाला. त्यानंतरचे पावसाळी अधिवेशन संभ्रमातच संपले. अधिवेशन काळातच मंत्री झालेले राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवारांच्या भेटीला गेले. काका-पुतण्यांच्या राजकारणाचा अंदाज बांधण्यातच अधिवेशन संपले. मधल्या काळात मात्र राष्ट्रवादीचा तिढा सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीत निवडणूक आयोगात पोहोचला. दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर शरसंधान केले गेले. त्यामुळे या अधिवेशनात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादीचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
