100 Chinese Websites Banned | मोदी सरकारची मोठी कारवाई, १०० चीनी वेबसाइट्स केल्या ब्लॉक
पुढारी ऑनलाईन : आर्थिक घोटाळ्यांवर कारवाई म्हणून भारत सरकारने १०० फसव्या चीनी वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांना गोंधळात टाकण्यासाठी या वेबसाइट्स एकाहून अधिक बँक खात्यांशी क्लिष्टपणे लिंक्ड गेल्याचे आढळून आले आहे आणि खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला जात आहे. (100 Chinese Websites Banned)
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY), माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून या वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. आर्थिक फसवणुकीच्या विरोधात निर्णायक पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने सुमारे १०० चिनी ऑपरेटेड गुंतवणूक घोटाळ्याच्या वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे. याद्वारे भारतीय नागरिकांची फसवणूक केली जात होती.
संबंधित बातम्या
- इंडोनेशियाच्या ज्वालामुखी उद्रेकातील मृतांचा आकडा वाढला, २२ गिर्यारोहकांचे मृतदेह सापडले
- भिंद्रनवालेचा पुतण्या लखबीर सिंगचा पाकिस्तानात मृत्यू
- 26/11 हल्ल्याचा सूत्रधार साजिद मीरवर पाकिस्तानच्या जेलमध्ये विषप्रयोग
जरी या गुंतवणुकीच्या घोटाळ्याशी संबंधित या साइट्सनी भारतीय ओळख दाखवली असली तरी या वेबसाइट्स चीनमधून ऑपरेटर होत असल्याचे तपासात आढळून आले आहे.
देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या अशा घोटाळ्यांबाबत विविध राज्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. याची दखल घेत केंद्र सरकारने त्यावर कारवाई केली आहे.
हैदराबाद पोलिसांनी यासंदर्भातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक उघडकीस आणला होता. जिथे चिनी चालवत असलेल्या फसव्या योजनेने लोकांना अंदाजे ७१२ कोटींचा गंडा घातला होता. पार्ट-टाइम नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देऊन लोकांना टेलिग्राम अॅपच्या माध्यमातून आकर्षित केले जाते. एका तक्रारदाराने हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांना कळवले होते की त्याला टेलिग्रामवर पोस्ट केलेल्या ‘रेट अँड रिव्ह्यू’ जॉबचा मोठा फटका बसला. (100 Chinese Websites Banned)
सुरुवातीला लोकांना सोप्या कामांमध्ये गुंतवले जाते. त्यांना सुरुवातीला कमी प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सांगितले जाते आणि ठरलेल्या नफ्यासाठी असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडले जाते. हळूहळू त्यांना मोठ्या गुंतवणुकीत अडकवले जाते आणि भरघोस परताव्याच्या आमिष दाखवून शेवटी फसवणूक केली जात असल्याचे आढळून आले आहे.
I4C division of the Ministry of Home Affairs, through its vertical National Cybercrime Threat Analytics Unit (NCTAU), had last week identified and recommended to ban over 100 websites involved in organized investment and task based – part time job frauds. pic.twitter.com/yLI1vvayVY
— ANI (@ANI) December 6, 2023
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), invoking its power under the Information Technology Act, 2000, has blocked these websites. These websites, facilitating task based and organized illegal investment related economic crimes, were learnt to be operated by…
— ANI (@ANI) December 6, 2023