मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : बेस्टच्या (BEST) डिजिटल तिकिट प्रस्तावास कोणत्याही चर्चेशिवाय अवघ्या तीन मिनिटांत मंजुरी दिल्याविरोधात भाजपाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच या निविदा प्रक्रियेमध्ये एकाच मनमर्जी कंपनीला कंत्राट देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेत मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
यावेळी प्रभाकर शिंदे म्हणाले की, "आज बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेचा प्रस्ताव समितीच्या सभेमध्ये चर्चेला आला. या प्रस्तावावर भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी बोलण्याची मागणी केली. मात्र, ती फेटाळून कुठलीही चर्चा करू न देता, कुणालाही बोलू न देता, कुठल्याही मतदानाविना बेस्ट समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव अनुकूल, प्रतिकूल मंजूर असे घोषित केले. मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक, बगलबच्च्यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचे काम केले असून त्याविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबला आहे. बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या या वर्तणुकीतून लोकशाहीची हत्या झाली आहे. या प्रस्तावातील त्रुटी बाबत कोणतीही चर्चा न होऊ देणे म्हणजेच कंत्राटदार मे. झोपहॉप याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला आहे.
बेस्ट समिती सदस्य सुनिल गणाचार्य म्हणाले की, "मनमानी कारभार करून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची लूट चालवली आहे. यामुळे आधीच तोट्यात असलेला आणि दिवाळखोरीत गेलेला बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल. त्याचे कोणतेही सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना दिसत नाही. म्हणूनच या घटनेचा तीव्र निषेध बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या विरोधात उद्या धरणे आंदोलनाद्वारे केला जाईल."
काय आहे प्रकरण?
