औरंगाबाद ; पुढारी वृत्तसेवा : विविध खून प्रकरणातील कुख्यात आरोपी इम्रान शेख नासेर शेख ऊर्फ इम्रान मेहंदी याला अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आले हाेते. त्याचे मानसिक संतूलन बिघडत असल्याने त्याला येथून हलवावे यासाठी त्याच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली हाेती. (Aurangabad) या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मेहंदीला तत्काळ अंडा सेलमधून हलवावे, असे आदेश न्या. व्ही.के. जाधव आणि न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी जेल प्रशासनाला दिले.
कैदी इम्रान मेहंदीची भेट घेऊन त्याचा जबाब नोंदविण्याचे आणि फोटोग्राफरला सोबत घेऊन अंडा सेलचे फोटो काढून त्याचा अहवाल सोमवार (दि.३१) जानेवारी रोजी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांना दिले.तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी तीन डॉक्टरांचे पथक नेमावे. त्या पथकाने शुक्रवारी (दि.२९) कैद्याची वैद्यकीय तपासणी करुन त्याचा अहवाल ३१ जानेवारीला न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशदेखील खंडपीठाने दिले.
सलीम कुरेशीसह पाच जणांची हत्या केल्याप्रकरणात कुख्यात गुन्हेगार तथा सुपारी किलर इम्रान शेख नासेर शेख ऊर्फ इम्रान मेहंदी याला मकोकाच्या दोन प्रकरणात शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या शिक्षेदरम्यान त्याला तब्बल दोन वर्षे चार महिने अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आले. यामुळे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले असून इम्रान मेंहदीला अंडा सेलमधून हलवावे, अशी विनंती करणारी याचिका इम्रान मेहंदीची पत्नी शेख रुहिना हिने ॲड. रुपेश जैस्वाल यांच्यामार्फत दाखल केली हाेती.
याचिकेनुसार, इम्रान मेहंदीला २०१८ मध्ये खुनाच्या गुन्ह्यात विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर मेहंदीला तब्बल दोन वर्षे चार महिने हर्सुल कारागृहातील अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आले. याविरोधात मेहंदीने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी कारागृह अधीक्षकांकडे अर्ज करुन, अंडा सेलमध्ये माझे मानसिक संतुलन बिघडले असून मला यातून बाहेर काढावे, अशी विनंती केली.
मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर इम्रान मेहंदीला अंडा सेलमधून हलवावे यासाठी त्याची पत्नी शेख रुहिना हिने कारागृह अधीक्षकांकडे अर्ज केला हाेता. त्यावर देखील कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. शेख रुहिना हिने खंडपीठात धाव घेतली. मात्र आर्थिक अडचणीच्या कारणावरुन शेख रुहिना हिने विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करुन वकील देण्याची मागणी केली. त्यावर विधी सेवा प्राधिकरणाने ॲड. रुपेश जैस्वाल यांची नियुक्ती केली.
याचिकेच्या सुनावणीवेळी ॲड. जैस्वाल यांनी, कायद्यानूसार कैद्याने कारागृहीन गुन्हा केला तरच त्याला अंडा सेलमध्ये ठेवले जाते, ते ही केवळ १४ दिवसांसाठी, मात्र प्रकरणात कैद्याला तब्बल दोन वर्षे चार महिने अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आले. त्यामुळे कैद्याचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे. या सर्व प्रकाराने संविधानिक हनन होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचलं का?