नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी ७७ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात विश्वकर्मा योजना लागू करणार असल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर २४ तासांच्या आत केंद्र सरकारने या योजनेस मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा या योजनेद्वारे ओबीसी वर्गापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न आहे. (Vishwakarma Yojana)
"पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याबद्दल घोषणा केली होती," अशी माहिती आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. सोनार, गवंडी, लोहार यासारख्या काम करणाऱ्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणे हा केंद्राच्या या योजनेचा उद्देश आहे. लाल किल्ल्यावरून घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की सुरुवातीला ही योजना १५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुरू केली जाईल आणि नंतर तरतूद वाढवली जाईल.
बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेचा उद्देश सोनार, गवंडी, लोहार यासारख्या वर्गाला प्रशिक्षण आणि अवजारे उपलब्ध करून देणे हा असेल. ही योजनेचा जेव्हा शुभारंभ होईल तेव्हा केंद्र सरकार या योजनेची सविस्तर माहिती देणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३२, ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या भारतीय रेल्वेच्या सात मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली. हे प्रकल्प अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) पद्धतीने उभारले जातील. यामुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये २,३३९ किलोमीटरने वाढ होईल, असे केंद्रीय रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून १०० टक्के निधी दिला जाणार आहे. या प्रकल्पांचा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील ३५ जिल्ह्यांना लाभ मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बस सेवा योजनेलाही (PM e-Bus Seva Scheme) मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. मंत्रिमंडळाने डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाला मुदतवाढ देण्यासही मान्यता दिली आहे आणि त्यासाठी १४,९०३ कोटी खर्चाची तरतूद केली आहे. (Vishwakarma Yojana)Prime Minister Narendra Modi
हे ही वाचा :
