पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली, मुंबई येथील बीबीसी कार्यालयात आयकरच्या आयटी विभागाकडून पाहणी आणि सर्वेक्षण सलग दुसऱ्या दिवशीही सुरूच असल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी (दि.१४) सकाळी अचानक आयकर आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीच्या दिल्ली, मुंबई कार्यालयात प्रवेश करत, कंपनीचे आर्थिक व्यवहार पाहणी आणि सर्वेक्षण करण्यास सुरूवात केली. यानंतर मंगळवारी (दि.१४) सकाळपासून सलग आज बुधवारी (दि. १५) सकाळपर्यंत आयकर आयटी विभागाचे अधिकारी हे बीबीसीच्या कार्यालयातच असल्याचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.
बीबीसीच्या या दोन्ही कार्यालयात आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अजून पाहणी आणि सर्वेक्षण सुरू आहे. दरम्यान आयटी अधिकारी संस्थेच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि पेपर-आधारित आर्थिक डेटाच्या प्रती तयार करत आहेत. ज्या कर कपात, परदेशी कर आकारणीशी संबंधित असू शकते. त्यामुळे यातून अनेक गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो. कर विभागातील एका सूत्राने तपशील न देता सर्वेक्षण संपल्यानंतर एक स्पष्ट चित्र समोर येईल, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
भारतातील ब्रिटीश ब्रॉडकास्टरच्या विरोधात कथित करचुकवेगिरीच्या चौकशीचा भाग म्हणून बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयात हे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तपासादरम्यान आयकर आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून बीबीसी कर्मचार्यांचे काही मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आणि ऑपरेशनचा एक भाग म्हणून त्यांचे क्लोन करण्यात आले, असेही अधिकार्यांनी तपासादरम्यान सांगितले.
2002 च्या गुजरात दंगलीत पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळावर हल्ला करणाऱ्या BBC च्या दोन भागांच्या मालिकेने अनेकांच्यात संतापाचे वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे केंद्राने 21 जानेवारी रोजी वादग्रस्त बीबीसी डॉक्युमेंटरीची लिंक शेअर करणाऱ्या YouTube चॅनेल आणि ट्विटर ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर गुजरात दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या माहितीपटाच्या प्रसारणाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) आणि बीबीसी इंडियावर भारतीय हद्दीतून काम करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.