नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा : लहान मुलांची झोप पूर्ण होत नसल्याने त्यांच्या शरीरावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने सकाळच्या सत्रातील लहान मुलांच्या शाळेच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील बालवाडी ते पहिली व दुसरीच्या वर्गातील शाळांचे सकाळचे सत्र ९ वाजल्यानंतर सुरु करण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट संकेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हा बदल करणार असल्याचे सुतोवाचही त्यांनी केले.
नागपूर येथील पत्रकारांच्या सुयोग निवासस्थानी पत्रकारांशी गप्पा मारताना केसरकर यांनी शाळेच्या वेळेत बदल करण्याचे संकेत दिले. हा निर्णय सरकारी तसेच खासगी शाळांमधील नर्सरी, ज्युनियर केजी, सिनीअर केजी आणि इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या वर्गासाठी लागू असेल, असे ते म्हणाले.
ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत झालेल्या जागतिक हृदयविकार परिषदेतही कार्डियाक इमेजिंग वर्ल्ड कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. सी आर मंजुनाथ यांनी सर्वप्रथम ही सूचना केली होती. लवकरच्या वेळांमुळे मुलांची झोप होत नाहीच. त्यांच्यासोबत पालकांचीही झोप अपुरी होते. हृदयविकाराच्या विविध कारणांमध्ये अपुरी झोप आणि ताणतणावाचा समावेश असून हे टाळण्यासाठी लहान मुलांच्या शाळांच्या वेळेत बदल करण्याची गरज आहे, असा सल्ला डॉ. मंजुनाथ यांनी दिला होता. याप्रसंगी राज्यपाल रमेश बैस उपस्थित होते. त्यानंतर 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा' या अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल बैस यांनी मुलांच्या शाळांची वेळ बदलण्याचा सल्ला दिला होता. मुलांची रात्रीची झोप पूर्ण होत नसल्याने सध्याची सकाळच्या सत्रातील शाळेची वेळ ही सातऐवजी ९ पर्यंत पुढे ढकलल्यास मुलांची झोप पूर्ण होऊन त्यांचे शिक्षणात लक्ष लागेल तसेच सकाळची पालकांची धावपळही कमी होईल, असे राज्यपाल म्हणाले होते.
केसरकर म्हणाले, हा विषय आमच्या विचाराधीन होताच. लहान मुलांची झोप पूर्ण होत नसल्याने त्यांच्या मेंदूवर परिणाम होऊन मुलांच्या मेंदची वाढ खुंटते. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळेची वेळ कोणत्याही परिस्थितीत नऊच्या आधी असू नये असे आमचे मत आहे.
शाळेच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय एकट्याने घेणे योग्य नाही. त्यामुळे यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये मनोवैज्ञानिक, बालरोग तज्ज्ञ व पालकांचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल, असेही केसरकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
