climate crisis : हवामान संकटावर गांभीर्याने विचार व्हावा
यंदाच्या दुबईमधील ‘कॉप 2’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2028 ची हवामान परिषद भारतामध्ये भरवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘जी-20’च्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर हा विचार स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. भारत हा पर्यावरणीय बदलांचा आणि तापमानवाढीचा फटका बसणारा प्रमुख देश आहे. त्याद़ृष्टीने विचार करता हा संकल्प स्वागतार्ह आहे; पण जागतिक स्तरावर हवामान climate crisis परिषदेचे आमंत्रण देत असताना आपल्याच देशाची बदलत्या हवामानाच्या संकटातून कशी मुक्तता करता येईल, याचाही प्रमाणिकपणे सर्व स्तरांवर विचार होणे खूप महत्त्वाचे आणि गरजेचे ठरते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जागतिक स्तरावर हवामान बदलाचा climate crisis परिणाम वेळोवेळी जाणवत आहे आणि त्यामुळे उद्भवणारी संकटे संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरतो आहे. विशेषत: भारतासाठी मागील 10 ते 12 वर्षे हवामानात प्रचंड बदल झाल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात पावसाचा लहरीपणा अनुभवास मिळाला आहे. यंदाचे वर्ष अधिक तापमानवाढीचे ठरल्याचे जागतिक हवामान संघटनेच्या अनेक निष्कर्षांमधून समोर आले आहे. जागतिक पातळीवर या विषयांचे गांभीर्य ओळखून मंथन सुरू आहे. अलीकडेच मिचाँग चक्रीवादळाचा तडाखा तामिळनाडूच्या समुद्रकिनार्‍यावरील चेन्नई शहरासह चार जिल्ह्यांना बसला. मागील पाच ते सात वर्षांत तीव्र होत असलेल्या हवामान बदलाने मान्सूनपूर्व काळातही सातत्याने चक्रीवादळे निर्माण होत आहेत. ‘मिचाँग’ही हवामान बदलाचा मोठा परिणाम आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जागतिक हवामान परिषदेच्या अहवालानुसार 2011 ते 2020 या दशतकात प्रामुख्याने पर्यावरण बदलाचा climate crisis वेग अत्यंत चिंताजनकरीत्या वाढल्याने जगभरात अनेक ठिकाणी उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली. 2023 हे वर्ष आतापर्यंतच्या इतिहासातले सर्वाधिक तापमान असलेेले वर्षही नोंदले गेले आहे. वाढणारे तापमान आणि सातत्याने बदलणारे हवामान याविषयी वैश्विक स्तरावर उपाययोजना करणे येणार्‍या काळासाठी अनिवार्य ठरणारे आहे. पर्यावरण बदलाचा भारतीय उपखंडावरही परिणाम गंभीर स्वरूप घेत आहे. वायव्य भारत, पाकिस्तान, चीन आणि आखाती देशांच्या दक्षिण भागाने गेल्या दहा वर्षांत पावसाचे दशक अनुभवले. या दशकात अनेक भागांमध्ये जोरदार पाऊस कोसळून प्रचंड प्रमाणात पूर, येऊन जीवित आणि वित्तहानी झाली. भारतात जून 2013 मध्ये उत्तराखंडला पावसाचा तडाखा बसला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने हवामान बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी निधी दिला असला आणि त्याच्या परिणामांचे विश्लेषण केले असले तरी त्यांची नोंद घेत उपाययोजना करणे खूप आवश्यक आहे. गेल्या दशकभरात उष्ण दिवसांची संख्याही दुपटीने वाढली असून, आग्नेय आशिया, युरोप, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको आणि पूर्व ऑस्ट्रेलिया या भागांना उष्णतेच्या लाटेचा climate crisis तडाखा बसला आहे. उष्णतेमध्ये वाढ झाल्याने भारतात या दशकात देशातील जवळपास 11 ते 13 राज्यांत दुष्काळ जाहीर करावा लागला. कृषी उत्पादनावरही याचा प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. यंदाही महाराष्ट्रासह काही राज्यांत दुष्काळ आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दुबईत नुकतीच पार पडलेली सीओपी 28-ही परिषद महत्त्वाची ठरली.
या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी 2028 ची हवामान परिषद climate crisis भारतात भरवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे पुढची पाच वर्षे हाच विषय घेऊन गांभीर्याने भारताने देशामध्ये कमीत कमी प्रदूषण व्हावे म्हणून प्रयत्न सुरू केलेले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. यासाठी पेट्रोल-डिझेलविरहित वाहनांची संख्या वाढवणे, कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे यासारखे प्रयत्न होत आहेत; परंतु एकीकडे ही परिषद भरली असतानाच भारतात याच हवामान बदलाच्या परिणामातून अलीकडे नैसर्गिक संकटेही कोसळताना दिसली. याच काळात देशाच्या काही भागात बसलेले भूकंपाचे धक्के आणि जवळपास देशाच्या सर्वच राज्यांमध्ये अवकाळी पावसाने घातलेला धुमाकूळ ही त्या बदलत्या हवामानाची ताजी संकटे ठरतात. ‘मिचाँग’ने चेन्नईसारख्या महानगराला चोवीस तासांत 300 मिलिमीटर पावसाने धुऊन काढले.
2028 मध्ये हवामान परिषदेचे आयोजन करताना ही वस्तुस्थिती विचाराधीन घेतली पाहिजे की, या संकटातून कशी मुक्तता करता येईल, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. या विषयाबाबत भारत पुरेसा जागरूक आहे, असे जागतिक पातळीवर दाखववले जात असले तरी स्थानिक पातळीवर हवामानाच्या संदर्भात दुर्दैवी परिस्थिती पाहायला मिळते. राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाचा नोंदला जाणारा विक्रम किंवा आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला याच संकटाने ग्रासण्याचा प्रकार किंवा जवळपास प्रत्येक महानगरामध्ये वाहनांच्या संख्येतून वाढणारे प्रदूषण, climate crisis पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, उद्योगांतून बाहेर पडणारा धूर हे पर्यावरणावर आघात करणारे आहेत आणि जागतिक तापमानवाढीला हातभार लावणारे आहेत.
देशात गेल्या पाच ते सात वर्षांत शेतीवरील संकटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसते आहे. सातत्याने होणारा अवकाळी पाऊस आणि अचानकपणे बदलणार्‍या हवामानाचा शेतीवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. पावसाळा संपल्यानंतर पुढच्या काही दिवसांतच अवकाळी पावसाचे दुष्टचक्र सुरू होतेे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार हवा, पाणी प्रदूषणामुळे जगभरात मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या दरवर्षी पाच कोटींपर्यंत आहे.
भारतातही प्रदूषणाचे दरवर्षी 95 हजार ते 1 लाख बळी जातात. आजही अशुद्ध हवा climate crisis आणि पाण्यामुळे होणारे विकार भारत नियंत्रणात आणू शकलेला नाही. याचा अर्थ जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला हा देश सर्वाधिक खराब हवामानाचाही देश आहे, असे म्हणावे लागते. सध्या अन्य देशांपेक्षा भारतातल्या हवामानाची परिस्थिती गंभीर आहे, हे नाकारता येणार नाही. हवामानातील या सर्व बदलांचा होणार्‍या परिणामांचा अंदाज बांधण्यासाठी रडारसारख्या व्यवस्थेने देशाची इंच अन् इंच जागा नजरेखाली आणणे आवश्यक असून, त्या व्यवस्थेतून मिळणार्‍या सर्वच धोक्याच्या माहितीच्या आधारे सर्व प्रकारच्या व्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामांना तोंड कसे देता येईल, याचा अचूक अंदाज बांधणे खूप महत्त्वाचे ठरते.