पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मंदिरे ही अध्यात्मिक शांततेसाठी उभी असतात. त्यांचे पावित्र्य आणि आदर अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अशा पवित्र अध्यात्मिक स्थळांना राजकीय डावपेचांनी केंद्र करता कामा नये. मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नाेंदवत मंदिरावर विशिष्ट राजकीय पक्षांशी संबंधित झेंडे वापरण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत केरळ उच्च न्यायालयाने ( Kerala High Court ) नुकतीच संबंधित याचिका फेटाळून लावली.
मुथुपिलाक्कडू श्री पार्थसारथी मंदिराच्या आवारात भगवे ध्वज उभारण्याची परवानगी मागणारी याचिका दोघांनी केरळ उच्च न्‍यायालयात दाखल करण्‍यात आली होती. त्‍यांनी मंदिर आणि त्याच्या भक्तांच्या कल्याणाच्या उद्देशाने "पार्थसारथी बक्तजनसमिती" नावाची संस्थाही स्थापन केली होती. विशेष प्रसंगी आणि उत्सवांच्या वेळी मंदिराच्या आवारात भगवे झेंडे लावण्याचे त्यांचे प्रयत्न नेहमीच उत्तरदात्यांकडून उधळून लावले जातात. त्यामुळे त्यांना झेंडे उभारण्यात अडथळा येऊ नये म्हणून पोलिसांना संरक्षण देण्याचे निर्देश देण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्‍यात आली होती. यावर एकल खंडपीठाचे न्‍यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेला विरोध करताना सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यांना एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित झेंडे आणि फलक मंदिर सजवण्याची परवानगी देणे हे मंदिराचा राजकीय रणांगण म्हणून वापर करण्यास परवानगी देण्यासारखे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या कृत्यांमुळे मंदिर परिसरात यापूर्वी अनेक चकमकी झाल्या आहेत, त्यापैकी एकाचा अनेक गुन्हेगारी प्रकरणात सहभाग आहे. मंदिराच्या प्रशासकीय समितीने कनिक्कवंचीच्या १०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनांचे झेंडे, बॅनर इत्यादी लावण्यास मनाई करणारा ठराव मंजूर केला आहे. सरकारी वकिलांनी यावलेळी उच्च न्यायालयाचा 2020 चा निकाल देखील सादर केला ज्याने पोलिसांना मंदिर परिसरातून अशा सर्व प्रतिष्ठापना हटविण्याचे आदेश दिले होते.
मंदिरे ही अध्यात्मिक शांतता केंद्र म्हणून उभी असतात. त्यांचे पावित्र्य आणि आदर अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अशा पवित्र अध्यात्मिक स्थळांना राजकीय डावपेचांचे केंद्र करता कामा नये. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांची कृती आणि हेतू स्पष्टपणे आहेत. मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी केला जाऊ शकत नाही, मंदिरातील शांत आणि पवित्र वातावरण राखण्यासाठी विरोधाभास आहे, असे स्‍पष्‍ट करत न्‍यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही यांनी संबंधित याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :
