पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेची याचिका फेटाळण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. गेल्या महिन्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळातील नोंदी आणि बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना खरी ठरत असल्याचा निकाल देत शिंदे गटाचे सर्व आमदार पात्र ठरविले. नार्वेकरांच्या या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या खटल्याची लवकर सुनावणी घ्यावी, अन्यथा निवडणुका होतील असा उल्लेख केला होता. यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेण्याबाबत सहमती दर्शवल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल दिला होता. नार्वेकर यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना, शिवसेना पक्ष हा बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निकाल दिल्याने उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही नार्वेकर यांनी वैध ठरवत, शिंदे गटाचे सर्व आमदार पात्र ठरविले. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार निघून गेली. शिंदे गटाबरोबरच उद्धव ठाकरे यांचे १४ आमदारही विधानसभा अध्यक्षांनी पात्र ठरविले. अध्यक्षांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून वैध ठरविले, उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांची नियुक्ती अवैध ठरवली. मात्र, गोगावले यांना 'व्हिप' बजावण्याचा अधिकार ग्राह्य असला, तरी तो बजावताना त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने उद्धव ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका नार्वेकरांनी फेटाळून लावली.
विधिमंडळातील नोंदी आणि बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना खरी ठरत असल्याचा निकाल त्यांनी दिला. शिवसेना पक्षाची 1999 ची घटना ग्राह्य धरत 2018 सालची घटना अवैध ठरविली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदही नार्वेकरांनी आपल्या निकालात अवैध ठरविले. तसेच, पक्षप्रमुखाचा निर्णय अंतिम, हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळत शिवसेना पक्षप्रमुख हा गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाही.
हेही वाचा :
