नागपुर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले असून, सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्‍या केली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्‍यांनी यावेळी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचा पहिला आदेश १३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला हाता. त्या नंतर राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असती तर आज ही वेळ आली नसती. आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होईल, अशी स्थिती राज्‍यातील महाविकास आघाडी सरकारमुळे आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट केली असती तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले नसते. यासाठी जबाबदार लोकांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली
राज्य सरकारने आतापर्यंत वेळकाढूपणा केला आहे. प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून चालणार नाही. मध्य प्रदेशने सुरूवातीला एकत्रित डाटा दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय डाटा देण्यास सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने कार्यवाही करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा दिला. त्‍यामुळे मध्य प्रदेशमध्‍ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र महाराष्‍ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार ट्रिपल टेस्ट करण्याऐवजी याप्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आपली जबाबदारी झटकत आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.
हेही वाचलंत का ?
