नगर : प्रशांत वाव्हळ
'बेवडे' नव्हे, आम्हाला 'अर्थ सैनिक' म्हणा, असे दारू पिणार्‍यांबाबत सोशल मीडियात फिरत असलेले विनोद हे केवळ विनोद नसून, ते वास्तव असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत नगर जिल्ह्यातील मद्यपींनी प्यायलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या दारूमुळे राज्य सरकारला तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. नगरच्या जिल्हा नियोजन समितीचा सन 2021-2022 चा विकास आराखडा 510 कोटींचा असताना, जिल्ह्यातून राज्य सरकारला या वर्षी ऑक्टोबर महिन्याअखेरपर्यंत 899 कोटी 47 लाखांचा महसूल दारूच्या विक्रीतून मिळाला आहे.
आहार शास्त्रानुसार आरोग्यास घातक असलेल्या दारूतून सरकारला मोठा महसूल मिळतो आणि त्यावर राज्याचा कारभार चालतो, हे कोरोना काळात अधिक स्पष्ट झाले आहे. अन्य दुकाने बंद ठेवण्यात आलेली असताना, सरकारने दारूची दुकाने उघडण्यास सर्वात आधी परवानगी दिली होती. याच काळात दारू पिणार्‍यांना आता 'अर्थ सैनिक' संबोधन वापरले गेले आणि त्याची समाजमाध्यमांवर मोठीच चर्चा झाली.
कोरोना काळात पहिल्या आणि दुसर्‍या लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वगळता अन्य सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत गेल्यानंतर आर्थिक संकटात आलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारने दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी झाली. त्यावेळी सरकारच्या भूमिकेवर टीकाही मोठ्या प्रमाणात झाली. परंतु, सरकारला इतर उपाययोजन करण्यासाठी निधीची मोठी आवश्यकता होती. हा निधी मिळविण्यासाठीच सरकारने दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे सरकारवर वारेमाप टीका झाली.
परंतु, या निर्णयातून सरकारला अपेक्षित असलेला मोठा महसूल मिळून, अन्य मार्गांनी मिळणारा मात्र, कमी झालेला महसूल दारूतून मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न अखेरीस यशस्वी झाला आहे. हे उत्पादन शुल्क विभागाकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
