पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारला आधीच सादर झाला आहे. या अहवालातून मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेल्या सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षणातील त्रुटी दूर केल्या आहेत.
मराठा समाजाला शिक्षणात १३, तर नोकर्‍यांत १२ टक्के आरक्षण देणारे सुधारित विधेयक आज विशेष अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने नव्याने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणाच्या आधारे मागील सर्वेक्षणातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याआधारे मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक राज्य सरकार सभागृहात मांडणार आहे.
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले द्यावेत ही जरांगे यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्याबाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. ही अधिसूचना मंगळवारच्या अधिवेशनात अंतिम करून तिचे कायद्यात रूपांतर करावे, असा आग्रह जरांगे यांनी धरला आहे. अन्यथा पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करू, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे. मात्र याआधी सूचनेच्या मसुद्यावर हरकती आणि सूचनांचा पाऊस पडला आहे. सहा लाखांपेक्षा अधिक हरकती व सूचना सरकारकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या हरकती व सूचनांवरील पुढील कारवाई करण्यासाठी विविध पाच विभागांच्या तीनशे कर्मचार्‍यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या असून ते रात्रंदिवस काम करीत आहेत. असे असले तरी मंगळवारपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण होणे कठीण आहे. त्यामुळे सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्यास काहीसा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ही अधिसूचना अधिवेशनात अंतिम होणे कठीण आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहाच्या व्यासपीठावरून या अधिसूचनेबाबत मराठा समाजाला आश्वस्त करणारी भूमिका घेतील, असे समजते.
हेही वाचा :
