- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
मोहोळ, पुढारी वृत्तसेवा : रस्ते कामात ठेकेदारांना टक्केवारी मागणाऱ्या लोकप्रतिनिधी विरोधात केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी कठोर पावले उचलून २२ लोकप्रतिनिधींची यादी चौकशीसाठी सीबीआयकडे सुपूर्द केली आहे. या बावीस जणांच्या यादीत सोलापूर जिल्ह्यातील एका आमदाराचा समावेश असल्याचा खळबळजनक दावा भाजपचे नेते संजय क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, आपापल्या मतदारसंघात काम करण्याच्या मोबदल्यात ठेकेदारांकडून टक्केवारीची अपेक्षा करणाऱ्या तसेच त्यासाठी ठेकेदारांना त्रास देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नाराज आहेत. महाराष्ट्रातील अशा २२ लोकप्रतिनिधींची यादी त्यांनी चौकशीसाठी सीबीआयकडे सुपूर्द केली असून सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींमध्ये घबराटीचे वातावरण असताना मोहोळचे भाजप नेते संजय क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक दावा केला आहे.
यावेळी बोलताना संजय क्षीरसागर म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी ठेकेदारांना त्रास देतात म्हणून गडकरींनी ज्या-त्या पक्ष प्रमुखांकडे तक्रार केली होती. त्यांनी दखल न घेतल्यामुळे गडकरींनी २२ जणांची यादी करून ती यादी सीबीआयकडे चौकशीसाठी दिली. त्या बावीस जणांच्या यादीत सोलापूर जिल्ह्यातील एका लोकप्रतिनिधीचे नाव आहे. याची खात्रीशीर माहिती माझ्याकडे आहे. पण पुरावा नसल्यामुळे मी त्या लोकप्रतिनिधीचे नाव घेऊ शकत नाही. मात्र गेल्या पाच वर्षात मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादीचे जे आमदार निवडून आले, त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे तालुका कुविख्यात झाला. त्यामुळे चालू टर्ममध्ये मोहोळ विधानसभा मतदार संघाचे नाव खराब होऊ नये अशी आम्ही देवाला प्रार्थना करतो. ते नाव मला माहीत आहे. पण, माझ्याकडे पुरावा नसल्यामुळे ते नाव मी आता घेऊ शकत नाही."
संजय क्षीरसागर यांच्या पत्रकार परिषदेतील या वक्तव्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील तो लोकप्रतिनिधी कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र "चालू टर्ममध्ये मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाचे नाव बदनाम होऊ नये" असा उल्लेख त्यांनी केल्यामुळे तो लोकप्रतिनिधी मोहोळचा तर नाही ना! अशा शंका राजकीय जाणकारातून व्यक्त केल्या जात आहेत.
