नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड-पेबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी आदेश देऊनही शासन स्तरावर त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे महसुल अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. राज्यातील सहाशे तहसीलदार व २२०० नायब तहसीलदारांनी मंगळवारी (दि.५) सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महसुल विभागाचे कामकाज ठप्प होणार आहे.
नायब तहसीलदारांना राजपत्रित वर्ग-२ ची ग्रेड-पे वाढविताना ती ४८०० रुपये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या मार्च महिन्यातच ग्रेड-पेमध्ये वाढ करण्याबाबत शासनाला आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयाची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे नायब तहसीलदार व तहसीलदारांमध्ये नाराजी आहे. त्यानुषंगाने एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार व नायब तहसीलदार यांनी सोमवारी (दि. ४) याबाबत अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांना निवेदन दिले. निवेदनामध्ये महसुल खात्यामधील तहसीलदार तसेच नायब तहसीलदार यांच्यावर वेळोवेळी अतिरिक्त कामांच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येतात. अधिकारीदेखील संबंधित जबाबदाऱ्या पार पाडतात. पण ग्रेड-पेचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर त्यावर निर्णय होत नाही. त्यामुळे नाईलाजस्तव कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनावर तहसिलदार परमेश्वर कासुळे,अमोल निकम, कैलास पवार, सुनिता पाटील, नितीन पाटील, डॉ. व्ही. एन. तुप्ते, डॉ. अमित पवार, प्रज्ञा कुलकर्णी, अनिल चव्हाण आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.
२८ पासून बेमुदत कामबंद
एकदिवसीय सामुहिक रजा आंदोलनावेळी नाशिकरोड येथील विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय येथे धरणे आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनात सर्व पदाधिकारी, सदस्यांनी सहभागी आवाहन संघटनेकडून करण्यात आले. दरम्यान, शासनाने ग्रेड-पेसाेबत अन्य मागण्या मान्य न केल्यास येत्या २८ तारखेपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी दिला.
हेही वाचा :
