पुढारी ऑनलाईन – ज्ञानवापी मशिद आणि काशीविश्वेवर वादात (Gyanvapi Mosque case) वाराणसी न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरात आढळलेल्या शिवलिंगाची वैज्ञानिक तपासणी करण्याची हिंदू पक्षाची मागणी फेटाळली आहे. कोणत्याही वैज्ञानिक तपासणीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी म्हटले आहे.
वाराणसी न्यायालयाने मशिद संकुलातील शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग आणि वैज्ञानिक तपासणी करण्याची हिंदू पक्षाची मागणी फेटाळली आहे. ज्ञानवापी मशिद प्रकरणी (Gyanvapi Mosque Case) वाराणसी न्यायालयाचा निकाल काय येईल, याकडे गेले काही दिवस संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. दि.११ ऑक्टोबरला निकाल अपेक्षित होता. पण न्यायाधीशांनी निकाल राखीव ठेवला होता. त्यावर आज निर्णय दिला. शिवलिंगाचे शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करण्याच्या हिंदू पक्षाच्या याचिकेवर मशिद समितीने आक्षेप घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश ए.के. विश्वेश यांनी या प्रकरणी निकाल १४ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलला होता. ज्ञानवापी मशिद परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. या शिवलिंगाचे शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करण्याची मागणी हिंदू पक्षाने केली होती. या प्रकरणात हिंदू पक्षाने 'शिवलिंग' आणि अर्घ यांचे परिसराचे पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने शास्त्रीय संशोधन करण्याची मागणी केली होती. (Gyanvapi Mosque case)
या याचिकेवर २९ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. पण यावरील निकाल न्यायधिशांनी राखून ठेवला होता. या याचिकेवर न्यायाधीशांनी निकाल प्रलंबित ठेवला होता. न्यायाधीश म्हणाले, "कार्बन डेटिंग करण्याची कोणताही मागणी करण्यात आलेली नव्हती. शास्त्रीय संशोधन व्हावे जेणे करून शिवलिंग आहे की कारंज आहे, हे स्पष्ट होऊ शकेल."
६ आणि १६ मे या कालावधित ज्ञानवापी परिसरात सर्व्हे करण्यात आला होता. हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी मशिदीच्या वजूहखान्यात शिवलिंग असल्याचा दावा केला होता. अॅड. विष्णू जैन ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाची बाजू मांडत आहेत. ते म्हणाले, "लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक या प्रकरणात वादी आहेत. वादी महिलांनी या परिसराचे Ground Penetrating Radar च्या मदतीने सर्व्हे करावा अशी मागणी केली आहे."
तर मुस्लिम पक्षाने या सर्व्हेला विरोध केला होता. ते शिवलिंग नसून कारंजा आहे, असा मुस्लिम पक्षाचा दावा होता. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावतीने या 'शिवलिंगा'च्या पूजेचा हक्क मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. तर अन्य एका खटल्यात 'शिवलिंग' मिळालेला परिसर हिंदूंच्या ताब्यात द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे खटले वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांरित केले होते. (Gyanvapi Mosque Case)
हेही वाचलंत का ?