पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बांधकाम व्यावसायिक अतुल चोरडिया यांच्या घरी नुकत्याच झालेल्या गुप्त बैठकीवरून अद्यापही राजकीय तर्कवितर्क सुरू असताना ही बैठक चोरडिया यांच्या नाईक बेटाच्या तब्बल तीन हजार कोटींच्या टीडीआरचा मार्ग सुकर होण्यासाठी घडवून आणल्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी या टीडीआरच्या प्रस्तावाची फाईल विकसकाने नुकतीच मागे घेतली असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्यामुळे नक्की काय गोलमाल सुरू आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजप-शिवसेनेसमवेत जाण्याच्या निर्णयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. त्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण तापले आहे. अशातच काका-पुतण्याची गुप्त बैठक उद्योगपती चोरडिया यांच्या पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील निवासस्थानी झाल्याची बातमी फुटली. या बैठकीवरून अनेक राजकीय आडाखे बांधले गेले. मात्र, ही बैठक घडवून आणण्यामागील सर्वात मोठी बाब आता समोर आली आहे.
पुण्यातील मुळामुठा संगमावरील चोरडिया यांच्या मालकिच्या नाईक बेटाच्या 32 एकर 22 गुंठे जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या जागेचा टीडीआर चा प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल केला गेला होता. या टीडीआरचे बाजारमूल्य 3 हजार कोटी पेक्षा अधिक आहे. हा टीडीआर दिला गेल्यास त्याचा शहरावर मोठा आघात होणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मोठे दिव्य पार पाडावे लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे. दरम्यान यासंबंधीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर महापालिकेच्या विधी विभागाने दि. 1 ऑगस्ट रोजी जाहीर नोटीस देऊन त्यावर हरकती सूचना मागविल्या होत्या. मात्र, ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच हा प्रस्ताव विकसकाने मागे घेतला.
मात्र, आगामी काळात हा प्रस्ताव पुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. सत्तेत सहभागी झालेल्या पवारांच्या माध्यमातून सुरळीतपणे हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासंबधीची चर्चा घडवून आणण्यासाठी ही बैठक झाल्याची चर्चा बैठक झाल्यानंतर लगेचच सुरू झाली होती.
विशेष म्हणजे दीड ते दोन वर्षांपूर्वी या टीडीआरच्या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर चर्चा झाली होती.
मात्र, त्यासंबधीचे वृत्त आल्यानंतर असा कुठलाही प्रस्ताव आला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यांनतर हा प्रस्ताव दाखल झाला आणि मागेही घेण्यात आल्याने उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राजकीय भेटीच्या माध्यमातून हा नक्की कशा पद्धतीने मंजुर करुन घ्यायचा यासंबंधीची चर्चा या बैठकीत झाली नाही ना असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. याबाबत उद्योगपती चोरडिया यांच्याशी दै. पुढारीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
महापालिकेने 2013 मध्ये जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. पूर्वी शेती असलेल्या संगमवाडी येथील सिटी सर्व्हे नंबर 93 (नाईक बेट) या 32 एकर 22 गुंठे (1 लाख 31 हजार 725.12 चौरस मीटर) जागेवर उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते; परंतु आराखडा मुदतीत न केल्यामुळे 2015 मधील तत्कालीन राज्य सरकारने हा आराखडा महापालिकेकडून स्वतःच्या ताब्यात घेतला.
राज्य सरकारने एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आराखडा अंतिम करताना या जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण काढून शेती क्षेत्र कायम ठेवले; परंतु तत्कालीन राज्य सरकारने आराखड्यास अंतिम मान्यता देताना समितीची शिफारस फेटाळून या जागेवर पुन्हा उद्यानाचे आरक्षण कायम ठेवले. नदी पात्रालगत असलेल्या या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण टाकण्याचा हेतू नक्की काय आणि ते कोणाच्या दबावातून टाकण्यात आले असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा
