सातारा : पुढारी वृत्तसेवा ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परंतु, निवडणुकांच्या अनुषंगाने वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. गत काही वर्षांत लोकसंख्या वाढल्याने राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्य संख्येत वाढ होणार आहे. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेत 10 सदस्य वाढून 64 ऐवजी 74 सदस्य होणार आहेत. प्रत्येक गटात पंचायत समित्यांचे दोन गण वाढल्याने 20 पंचायत समिती सदस्य वाढणार आहेत. त्यामुळे 11 पंचायत समित्यांमधील 128 असणारी सदस्य संख्या 148 होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणार्या पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक गट आणि गणांची रचना तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना दिले होते. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांतील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी जि. प. गट व पंचायत समिती गणाच्या रचनेच्या प्रारूप कच्च्या आराखड्याची माहिती जिल्हाधिकार्यांकडे सादर केली होती. जिल्हाधिकार्यांनी यावर चर्चा करून याचा अहवाल सरकारला सादर केला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने खास विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा आणि प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. सातारा जिल्हा परिषदेचे सध्या 64 गट व 128 पंचायत समिती गण आहेत; मात्र नगरपालिका हद्दवाढीमुळे एक गट व दोन गण कमी झाले आहेत. सरकारने प्रभाग रचना हाती घेतल्याने सरकारमार्फतच सदस्य संख्यावाढीचे राजपत्रच प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये 2011 च्या लोकसंख्येचा निकष धरून 10 सदस्य संख्या वाढवण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे 10 गट वाढल्याने पंचायत समित्यांचे प्रत्येकी दोन गण वाढल्याने पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 20 ने वाढली आहे. त्यामुळे नव्याने आता 74 गट आणि 148 पंचायत समिती गण होणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या नव्या गटरचनेनुसार कराड तालुक्यात 2, फलटण तालुक्यात 2, खटाव तालुक्यात 2, कोरेगाव 1, पाटण 1, सातारा 1 व वाई तालुक्यात 1 असे मिळून 10 गट वाढण्याची शक्यता आहे. 10 सदस्य वाढल्याने गट रचनेत फार मोठा बदल होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल.
सदस्य संख्या वाढल्याने गट व गणाची नव्याने प्रभाग रचना होणार आहे. यामध्ये इकडची गावे तिकडे अन् तिकडची गावे इकडे अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. नव्या वाढणार्या गटांमध्ये कोण-कोणत्या गावांचा समावेश होणार? कोणत्या गटातील गावे कमी होणार? याकडे नजरा लागून राहिल्या आहेत. प्रारूप प्रभाग गट व गणाची अंतिम रचना, आरक्षण सोडत झाल्यानंतरच गावोगावी राजकीय रणधुमाळीला सुरूवात होणार आहे. यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. परंतु, यामुळे इच्छुकांची कोंडी झाली असून तयारी करावी तरी कशी? असा प्रश्न पडला आहे.