पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत यांची भविष्यवाणी खोटी ठरली आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा भविष्यवाणी सुधारली पाहिजे आणि ते सुधारतील अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. तर उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची बाजू भक्कम असून आमचे म्हणणे पुढच्या तारखेला मांडू, असे म्हटले आहे.
ठाकरे गटाचे नेते खासदार राऊत यांनी फेब्रुवारीमध्ये घटनाबाह्य सरकारचा डाव उधळेल, १५ फेब्रुवारी रोजी विरोधी निर्णय लागेल, असे भाकीत केले होते. यावर बोलताना मंत्री केसरकर म्हणाले की "न्यायालयीन प्रकरणावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. आता १४ फेब्रुवारीला सुनावणी होईल. त्यामुळे संजय राऊतांची भविष्यवाणी खोटी ठरली आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा भविष्यवाणी सुधारली पाहिजे. केस सुरू असताना न्यायालयाचा मान राखला पाहिजे. पण आपल्याकडील काही लोक निकालाबाबत सातत्याने प्रतिक्रिया देत असतात. न्यायालय आपल्या प्रक्रियेप्रमाणे चालत असते, असा टोला त्यांनी राऊत यांना लगावला आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे सर्वांची जबाबदारी आहे. आमची बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे आमचे म्हणणे पुढच्या तारखेला मांडू. न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करूनच पुढील तारीख दिली असेल," असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra political crisis) सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता १४ फेब्रुवारीला होणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर १४ फेब्रुवारीला सुनावणी सुरू करू आणि त्यानंतर आसामचा मुद्दा सुनावणीसाठी घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जणांच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी होणार की सात जणांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपविले जाणार, याचा फैसला या सुनावणीत घेतला जाणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील न्यायालयीन सुनावणीत २०१६ सालच्या अरुणाचल प्रदेशातील नाम राबिया प्रकरणाचा संदर्भ वारंवार देण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सुनावणी पाच जणांच्या घटनापीठापुढे झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी त्यापेक्षा मोठ्या म्हणजेच सात जणांच्या खंडपीठाकडे करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मागच्या सुनावणीत केली होती.
हेही वाचा :
