पुढारी ऑनलाईन : आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार हा प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. रामायण, महाभारतात याचा उल्लेख स्वयंवर म्हणून झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम २१ने हा हक्क बळकट करते, असे निरीक्षण पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन बन्सल यांनी नोंदवले आहे. (Right to marry person of choice is a fundamental right)
पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयात टेक चंद विरुद्ध पंजाब सरकार आणि इतर असा खटला सुरू आहे. टेक चंद या २०१९ला तरुणाने प्रेमविवाह केला आहे. संबंधित मुलीच्या वडिलांनी टेक चंद यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली होती. मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेण्यात आले असे या तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीवरून टेक चंद यांच्याविरोधात पोलिसांत कलम ३६३ आणि कलम ३६६ अ नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. याविरोधात टेक चंद यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. माझे आणि या मुलीचे प्रेम आहे, आणि आम्ही लग्न केले, असे टेक चंद यांनी म्हटले उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत टेक चंद आणि त्यांच्या पत्नीने सुरक्षेची मागणीही केली होती. सध्या टेक चंद यांना दोन मुले आहेत.
न्यायमूर्ती बन्सल यांनी टेक चंद यांची याचिका ग्राह्य मानत पोलिस ठाण्याला त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
"स्वयंवर किंवा स्वेच्छेने लग्न करणे ही आधुनिक कल्पना नाही. याची मुळं प्राचीन इतिहासात दिसतात. आपल्या घटनेतील कलम २१ (स्वच्छेने लग्न करण्याचा) हा मानवी आणि मलूभूत अधिकार बळकट करतात," असे बन्सल यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात सज्ञान स्त्री आणि पुरुषाने स्वेच्छेन लग्न केले आहे. त्यांच्या लग्नाला त्यांच्या पालकांचा विरोध आहे. पण ते आनंदाने राहात आहेत, त्यांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालय, पोलिस आणि अन्य कोणालाही नाही, असेही बन्सल यांनी म्हटले. "या जोडप्याला त्यांच्या मनासारखे आयुष्य जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांना दोन मुलं झालेली आहेत. पण डोक्यावर फौजदारी गुन्हा असताना कुणीही आनंदाने जगू शकत नाही. कायदेशीर मार्गाने विवाह केलेल्या जोडप्याच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्याला नाही," असे ते म्हणाले.
भारतीय संस्कृतीत लग्न हा करार किंवा तडजोड नाही, तर ती दोन कुटुंबातील पवित्र नाते आहे, असे ही ते म्हणाले.
हेही वाचा
