पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सहकार विभागाचे एकंदरीत कामकाज बघितले, तर गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न सोडविण्यातच त्यांचा सर्वाधिक वेळ जातो. त्यामुळे सहकार कायद्यातून गृहनिर्माण संस्थांवरील नियंत्रण काढून टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे मत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी येथे व्यक्त केले. या प्रश्नावर गृहनिर्माण महासंघाने पुढाकार घेऊन पाठपुरावा केल्यास मदत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ, राज्याचा सहकार विभाग, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटी यांच्या वतीने आयोजित तीन दिवशीय परिषदेचा समारोप रविवारी (दि.29) गणेश कला क्रीडा मंच येथे झाला.
संबंधित बातम्या :
'गृहनिर्माण संस्था आव्हाने : काल-आज- उद्या' या विषयावरील परिसंवादामध्ये अनास्कर बोलत होते. या वेळी यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, मुंबई को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, संचालक डॉ. डी. एन. महाजन, पर्यावरण अभ्यासक कर्नल (निवृत्त) शशिकांत दळवी, सहकार उपनिबंधक शीतल पाटील, गो-सेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, पुणे हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन व अन्य संचालक मंडळ उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील बदलाच्या 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या समितीमध्ये असताना 2013 मध्ये आम्ही गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती, असे नमूद करून अनास्कर म्हणाले, राज्यपालांनी वटहुकूमही काढला. मात्र, सभागृहामध्ये ही शिफारस मंजूर झाली नाही. राज्यात 1 लाख 20 हजार सोसायट्या कार्यरत आहेत. शिफारशीनुसार प्रत्येक सोसायटीला तीन सभासदांची तक्रार निवारण समिती नेमण्याचा अधिकार असावा आणि तक्रारींवर त्यांना अर्धन्यायिक अधिकार देऊन आदेश द्यावा. तो निकाल मान्य नसल्यास जिल्हा आणि राज्यस्तरीय फेडरेशनकडे अपिलाची तरतूद ठेवावी, असा हा बदल होता. जेणेकरून सोसायट्यांच्या पातळीवरच तक्रारींचा लवकर निपटारा व्हावा.
शेखर गायकवाड म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या सध्याच्या प्रश्नांची यादी बनवून आणि 30 ते 40 वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून आदर्श गृहनिर्माण संस्थांच्या उभारणीसाठी सांघिकपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. सुनील जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. सुहास पटवर्धन यांनी प्रास्तविक केले.