पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. कथित दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आज (दि.३०) सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एस व्ही एन भट्टी यांच्या खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर रोजी दोन वेगवेगळ्या जामीन अर्जांवर निर्णय राखून ठेवला होता, आज त्यांनी हा निकाल दिला. १७ ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले की, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करण्यासाठी कथितपणे दिलेली लाच जर पूर्वनिर्धारित गुन्ह्याचा भाग नसेल, तर सिसोदिया यांच्याविरुद्ध मनी-लाँडरिंगचा खटला सिद्ध करणे कठीण होईल.
सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून ते कोठडीत आहेत. तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर 'ईडी' ने ९ मार्च २०२३ रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना अटक केली होती. सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मद्य धाेरण लागू केले हाेते; परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर २०२२ च्या अखेर ते रद्द करण्यात आले हाेते.
हेही वाचा :
