मुंबई : पुढारी डेस्क : बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांकडून होणार्‍या आर्थिक लुटीतून क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांची सुटका होऊ घातली आहे. कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट आणि डेबिट कार्डसंदर्भात नवी मार्गदर्शक तत्वे (RBI New Guidelines) जारी करताना कार्डधारक ग्राहकांसाठी त्यांच्या कार्डच्या पोर्टेबिलिटीचा दरवाजा उघडला आहे. कार्डधारकांचे हित साधणार्‍या या सुधारित नियमांचा ग्राहकांना होणारा फायदा, बँका, फायनान्स व को-ब्रँडिंग भागीदारांवर होणारा परिणाम, यावर टाकलेला हा प्रकाश…
क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना ग्राहकांना आता (RBI New Guidelines) अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड, डायनर्स क्लब इंटरनॅशनल व नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे यासारख्या नेटवर्कमधून कार्ड निवडता येईल. विद्यमान कार्डधारक कार्ड नूतनीकरण करताना हा अधिकार वापरू शकतील. यापूर्वी, ग्राहकाला दिले जाणारे कार्ड जारीकर्ता बँक ठरवायची आणि ते जारीकर्त्यांच्या नेटवर्कच्या व्यवस्थेशी जोडलेले होते. ग्राहकांना कार्ड नेटवर्क निवडण्याची संधी 6 सप्टेंबर 2024 पासून लागू होईल. इतर नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवणारे करार ग्राहकांसोबत करू नयेत, असे निर्देशही रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्यांना दिले आहेत. 1 दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी सक्रिय कार्ड असलेल्या क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्यांना मात्र हा नियम लागू नसेल.
जारीकर्ता बँक यापुढे ग्राहकाला नको असलेले क्रेडिट कार्ड जारी करू शकणार नाही. यापुढे कार्ड जारी करताना बँकेला ग्राहकाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक राहिल. ग्राहकाने कार्ड सक्रिय करण्यासाठी संमती न दिल्यास बँकेला सात दिवसांत हे क्रेडिट कार्ड खाते बंद करावे लागेल, असे नवा नियम सांगतो. एवढेच नाही तर क्रेडिट कार्डधारकाला आता बिलिंग सायकल एकापेक्षा जास्त वेळा बदलता येईल. क्रेडिट कार्ड बिल तयार होण्यासाठीच्या मासिक कालावधीला बिलिंग सायकल म्हटले जाते. बँका हेल्पलाइन, ईमेल-आयडी, इंटरएक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स (आयव्हीआर), इंटरनेट बँकिंग व मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन यांसारख्या माध्यमांतून ग्राहकाला बिलिंग सायकलमध्ये बदलाचा पर्याय देऊ शकतात.
नव्या नियमांनुसार को-ब्रँडिंग भागीदारांना ग्राहक डेटा तपासण्याचा अधिकार नसेल. हा सर्व डेटा एनक्रिप्टेड स्वरूपात प्रसारित केला जाईल आणि केवळ कार्डधारकालाच पाहता येईल. यापूर्वी, को-ब्रँडेड भागीदारांसाठी ग्राहकांच्या डेटाच्या संचयनाबाबत स्पष्ट निर्बंध नव्हते. 2018 च्या डेटा लोकॅलायझेशन नियमानुसार कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर डेटा संग्रहित करणे बंधनकारक होते. तरीही काही को-ब्रँडिंग भागीदार विदेशात मुख्यालय असलेल्या त्यांच्या मूळ कंपन्यांना डेटा पाठवायच्या यामुळे अखेर रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी को-ब्रँडिंग भागीदारांना स्थानिक पातळीवर डेटा संग्रहित करणे अनिवार्य केले होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांमुळे (RBI New Guidelines) कार्ड पोर्टेबिलिटीचा दरवाजा उघडला गेला आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम कार्ड नेटवर्कवर होईल. ग्राहक आता कार्डच्या स्वीकृती देशांवरील किंवा कार्डच्या नेटवर्कवरील व्यापारी स्थानांच्या संख्येवर आधारित निवडू शकतील. नव्या नियमांमुळे विशेषत: युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआयशी जोडलेल्या रुपे कार्डचा वापर वाढेल. जून 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रूपे क्रेटिड कार्ड यूपीआयशी लिंक करण्याची परवानगी दिली. यामुळे ते यूपीआयशी लिंक असलेले एकमेव नेटवर्क बनले. रूपे क्रेडिट कार्ड विक्रीच्या ठिकाणी, एटीएम किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी तसेच पेमेंट नेटवर्कवर सक्षम ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वापरले जाऊ शकेल. दरम्यान, मोठ्या बँकांमध्ये एकाधिक कार्ड नेटवर्कची व्यवस्था असली तरी नवीन बँकांना मात्र यासाठी अतिरिक्त खर्च करून यासाठी तांत्रिक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत.
नवीन नियमांमुळे (RBI New Guidelines) बँका व एनबीएफसींना को-ब्रँडिंग भागीदार होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीची गरज उरलेली नाही. यामुळे बँका व फायनान्स कंपन्यांना परस्पर नफा आधारित भागीदारी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी बँका व फायनान्स कंपन्या नवी उत्पादने बाजारात आणू शकतील आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. शिवाय सुधारित नियमांमुळे बँका व फायनान्स कंपन्यांना ग्राहकांसाठी अधिक पारदर्शक कारभार करणे भाग पडणार आहे. तथापि, को-ब्रँडिंग भागीदार कंपन्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करतात की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कार्ड जारीकर्त्या बँकांची असेल. यामुळे बँका अर्थातच मोठ्या फायनान्स कंपन्यांना करारासाठी प्राधान्य देतील. मात्र, लहान फायनान्स कंपन्यांकडे कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांची कमतरता असल्याने को-ब्रँडेड कार्डसाठी बँकांशी करार करणे कठीण जाणार आहे.
हेही वाचा :
